हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रही एचपी शिवा परियोजना के दूसरे चरण को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री Jagat Singh Negi ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे चरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों की पहचान का कार्य हर हाल में 10 जून तक पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करना सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने परियोजना के तहत चयनित क्षेत्रों और समूहों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बताया गया कि पहले चरण में लगभग 3,083 हेक्टेयर भूमि को अंतिम रूप दिया जा चुका है और वहां कार्य योजनानुसार आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरे चरण के लिए प्रदेश के सात जिलों में लगभग 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में करीब 2,414 हेक्टेयर भूमि का मूल्यांकन किया जा चुका है, जबकि शेष क्षेत्र की पहचान का कार्य जारी है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय के भीतर सभी लंबित कार्य पूरे किए जाएं ताकि परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो।

सरकार का मानना है कि बागवानी विकास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी उद्देश्य से एचपी शिवा परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधन और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। परियोजना के सफल क्रियान्वयन से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

मंत्री ने हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न स्थलों पर आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत किए जा रहे प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।

उन्होंने कहा कि किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। परियोजना के माध्यम से कृषि और बागवानी से जुड़े परिवारों को नए अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के साधन भी विकसित होंगे।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजना स्थलों पर पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

उन्होंने परियोजना की प्रगति में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि किसी ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समयसीमा का पालन न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अनुबंध समाप्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कार्यों की निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि फल उत्पादन और आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। इसके साथ ही कृषि परियोजना के अंतर्गत बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाया जा सके। एचपी शिवा परियोजना को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में प्रदेश के हजारों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।