नगरी में सरकार के आदेशों के तहत अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बुधवार को प्रशासन ने पीले पंजे की मदद से चार दुकानों को तोड़ दिया। यह दुकानें कई वर्षों से बनी हुई थीं और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के दायरे में बताई जा रही थीं।

जानकारी के अनुसार, इन दुकानों को हटाने के आदेश पहले भी कई बार जारी किए जा चुके थे। दुकान मालिकों द्वारा मामला अदालत में ले जाने के कारण कार्रवाई टलती रही, लेकिन बुधवार को सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने कार्रवाई अमल में लाई।

कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाकर चारों दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

पीड़ित पक्ष की ओर से मुनीश वर्मा ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोष जताया। उन्होंने बताया कि ये दुकानें वर्ष 1982 में बनी थीं और यदि इन्हें अवैध माना जा रहा है, तो नगरी में कई अन्य दुकानें भी इसी श्रेणी में आती हैं। उनका कहना है कि केवल उनके साथ ही यह कार्रवाई क्यों की गई।

मुनीश वर्मा ने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सभी अवैध निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी।

वहीं मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर किए गए किसी भी अवैध कब्जे या निर्माण को हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित पक्ष को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे और आगे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।