नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश की न्याय व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। जस्टिस अभिषेक कुमार और जस्टिस एचबी अंजारिया की पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा — “चार्जशीट दाखिल होने के पांच साल बाद भी आरोप तय न होना न्याय का अपमान है।” कोर्ट ने पूरे देश की अदालतों को चेतावनी दी कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी। तीन महीने में आरोप तय न हुए तो जज को लिखित में कारण बताना होगा।

यह फैसला २८ अक्टूबर २०२५ को आया। कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को तीन महीने में अपने राज्य की स्थिति की पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही, उन १.१ करोड़ मामलों की सूची भी मांगी है जहां चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद आरोप तय नहीं हुए। कोर्ट ने कहा — “यह प्रणालीगत विफलता है। जनता का विश्वास टूट रहा है।”

“न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। यह अब सहन नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवनकाल में ही यह सुधार हो।” — मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़

जजों के साक्षात्कार — अंदर की सच्चाई

पीड़ितों की कहानी — न्याय की प्रतीक्षा में टूटते सपने

इन्फोग्राफिक्स — एक नजर में समझें

नई योजनाएं — सरकार का मेगा प्लान

कानून मंत्रालय ने ‘न्याय संकल्प २०३०’ शुरू किया है। इसके तहत:
• हर जिले में डिजिटल कोर्ट
• चार्ज फ्रेमिंग के लिए अलग बेंच
• पुराने मामलों के लिए विशेष अभियान
• जजों की वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट

विशिष्ट जजों के नाम — जिन्होंने की पहल

• जस्टिस वीके गुप्ता (दिल्ली हाई कोर्ट): ५०,००० पुराने मामले निपटाए
• जस्टिस अनीता चौधरी (राजस्थान हाई कोर्ट): डिजिटल चार्ज फ्रेमिंग शुरू की
• जस्टिस संजय करोल (हिमाचल हाई कोर्ट): १०० दिन में १०,००० मामले

अंतरराष्ट्रीय मॉडल — भारत क्या सीख सकता है?

 न्याय का नया सवेरा

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, न्याय व्यवस्था में क्रांति की शुरुआत है। १.१ करोड़ पीड़ितों की आंखों में अब उम्मीद जगी है। ९० दिन की समयसीमा, डिजिटल कोर्ट, फास्ट ट्रैक बेंच, जजों की जवाबदेही — ये सभी मिलकर भारत को न्याय का नया मॉडल बनाएंगे।

जब रेनू शर्मा, अजय कुमार, सुनीता देवी जैसे लाखों लोग कह रहे हैं — “अब न्याय मिलेगा”, तो यह सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जीत है।

भारत अब न्याय के नए युग में प्रवेश कर चुका है — जहां देरी नहीं, केवल न्याय होगा।

जय हिंद। जय न्याय।