उत्तर भारत की सबसे प्राचीन प्राकृतिक धरोहरों में शामिल अरावली पहाड़ियाँ आज गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 1.5 से 2 अरब वर्ष पुरानी है, जो इसे हिमालय से भी अधिक पुराना बनाती है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है और हजारों वर्षों से इस पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती आ रही है।

लेकिन आज यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है। मानव गतिविधियों के कारण अरावली की बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ नष्ट हो चुकी हैं या पूरी तरह गायब कर दी गई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह सिलसिला नहीं रुका, तो इसके दुष्प्रभाव केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों को भी भारी पर्यावरणीय संकट झेलना पड़ सकता है।

अरावली पहाड़ियों का ऐतिहासिक महत्व

अरावली पहाड़ियों का निर्माण धरती के भीतर होने वाली भूगर्भीय हलचलों से हुआ था। समय के साथ-साथ हवा, बारिश और मौसम ने इन्हें आकार दिया। सदियों तक अरावली ने राजस्थान के थार मरुस्थल को उत्तर भारत के हरे-भरे इलाकों की ओर बढ़ने से रोके रखा।

प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों और वन्य जीवों से भरपूर था। कई सभ्यताएं अरावली के आसपास विकसित हुईं, जो जल, लकड़ी और खनिज संसाधनों पर निर्भर थीं। आज भी कई भूमिगत जल स्रोत और मौसमी नदियाँ इस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं।

पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी हैं अरावली पहाड़ियाँ

अरावली पहाड़ियाँ उत्तर भारत में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनका महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है।

अरावली पहाड़ियाँ:

• मरुस्थलीकरण को रोकती हैं

• धूल भरी आंधियों और वायु प्रदूषण को कम करती हैं

• वर्षा जल को संचित कर भूजल स्तर बढ़ाती हैं

• जंगलों और वन्यजीवों का संरक्षण करती हैं

• तापमान और वर्षा के संतुलन में मदद करती हैं

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा के कई इलाके अरावली की वजह से अपेक्षाकृत ठंडी हवा और स्वच्छ वातावरण पाते हैं। इन्हें अक्सर इस क्षेत्र के “हरे फेफड़े” भी कहा जाता है।

कैसे हो रही है अरावली की तबाही

पिछले कुछ दशकों में अरावली पहाड़ियों को सबसे अधिक नुकसान मानव गतिविधियों से हुआ है। इसके प्रमुख कारण हैं:

• अवैध खनन

• जंगलों की अंधाधुंध कटाई

• अनियोजित शहरीकरण

• सड़क, आवासीय परियोजनाओं और उद्योगों का विस्तार

कई जगहों पर पूरी पहाड़ियाँ समतल कर दी गई हैं। पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक जल मार्गों के बाधित होने से अरावली की प्राकृतिक क्षमता कमजोर हो चुकी है।

बढ़ते पर्यावरणीय खतरे

अरावली के नष्ट होने से पर्यावरणीय खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं।

वायु प्रदूषण में वृद्धि:
पेड़ों और पहाड़ियों की कमी से धूल और प्रदूषण बढ़ रहा है, खासकर दिल्ली-एनसीआर में।

मरुस्थल का विस्तार:
थार मरुस्थल हरियाणा और दिल्ली की ओर बढ़ सकता है, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर हो सकती है।

भूजल स्तर में गिरावट:
वर्षा जल का संचय कम होने से पानी की भारी किल्लत हो रही है।

बढ़ती गर्मी और हीटवेव:
हरित क्षेत्र घटने से तापमान लगातार बढ़ रहा है।

वन्यजीवों का नुकसान:
कई पशु-पक्षी और पौधों की प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास खो रही हैं।

विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह नुकसान लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाएगा।

दिल्ली और हरियाणा पर असर

दिल्ली और हरियाणा पहले ही प्रदूषण, जल संकट और अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अरावली का क्षरण इन समस्याओं को और गंभीर बना रहा है।

• दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है

• जल संकट बढ़ सकता है

• हरियाणा की कृषि भूमि सूख सकती है

• भारी बारिश में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है

वैज्ञानिकों का कहना है कि अरावली एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। इसके कमजोर होने से करोड़ों लोग जलवायु और स्वास्थ्य संकट की चपेट में आ सकते हैं।

अरावली को बचाना क्यों जरूरी

अब समय आ गया है कि अरावली पहाड़ियों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। विशेषज्ञों के अनुसार जरूरी कदम हैं:

• अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई

• बड़े स्तर पर वृक्षारोपण

• संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक

• पर्यावरण कानूनों का कड़ाई से पालन

साथ ही आम लोगों में जागरूकता फैलाना भी बेहद जरूरी है। अरावली कोई खाली जमीन नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जीवनरेखा है।

अरावली पहाड़ियाँ अरबों वर्षों से इस क्षेत्र की रक्षा करती आ रही हैं। यदि इन्हें बचाया गया, तो पर्यावरण, जल सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यदि अब भी लापरवाही बरती गई, तो यह नुकसान स्थायी हो सकता है।

यह लेख सामान्य जनजागरूकता और सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक रिपोर्टों, पर्यावरणीय अध्ययनों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। समय के साथ नीतियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव संभव है। पाठकों से अनुरोध है कि नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए सरकारी एवं अधिकृत स्रोतों का अनुसरण करें।