शिमला नगर निगम के वार्षिक बजट पर इस बार आर्थिक दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। निगम को करीब चार करोड़ रुपये या उससे अधिक की आय में कमी का सामना करना पड़ सकता है। पहले भवनों के नक्शे, कंप्लीशन और कंपाउंडिंग से मिलने वाली फीस नगर निगम को मिलती थी, लेकिन अब यह राशि सीधे राज्य सरकार के खाते में जमा होगी।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार अब निगम का बजट मुख्य रूप से प्रॉपर्टी टैक्स और गारबेज शुल्क पर ही निर्भर रहेगा। अन्य आय के स्रोत सीमित हो गए हैं और केवल चालान से मिलने वाली राशि ही अतिरिक्त आय के रूप में बची है। शहरी विकास विभाग ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके माध्यम से भवन नक्शों की फीस सीधे सरकार के खाते में जमा होगी।

नगर निगम पहले इस राशि का उपयोग शहर में विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करता था। हालांकि सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित होंगी। यह निर्णय राज्य के सभी नगर निगमों पर लागू किया जाएगा।

नगर निगम पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। निगम को सरकारी विभागों से करीब छह करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करनी है, लेकिन समय पर भुगतान न होने से समस्याएं बढ़ रही हैं। सफाई व्यवस्था से मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और वाहनों के खर्च पर खर्च हो जाता है।

नगर निगम को पहले पानी की आपूर्ति से सालाना 16 से 18 करोड़ रुपये की आय होती थी, लेकिन अब यह आय पेयजल कंपनी को जा रही है। इससे निगम की आर्थिक स्थिति और कमजोर हुई है।

नगर निगम के बजट पर डिफाल्टरों का भी बड़ा असर पड़ा है। प्रॉपर्टी टैक्स और गारबेज शुल्क के करीब 40 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं, जिनमें सरकारी विभागों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। निगम कार्रवाई की बात करता है, लेकिन सरकारी विभागों पर कार्रवाई करना आसान नहीं होने के कारण करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं।