हिमाचल प्रदेश की दवा इंडस्ट्री से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की नवंबर माह की राष्ट्रीय ड्रग क्वालिटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में बनी 49 दवाएं तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। इन दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (NSQ) घोषित किया गया है।

सीडीएससीओ और राज्य दवा नियामकों द्वारा की गई इस जांच में देशभर की कुल 205 दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाई गईं, जिनमें सबसे अधिक संख्या हिमाचल प्रदेश में निर्मित दवाओं की रही। ये दवाएं बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, सोलन, कालाअंब, पांवटा साहिब और ऊना जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फार्मा इकाइयों में तैयार की गई थीं।

जांच के दौरान राज्य की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में 37 दवाओं और सीडीएससीओ की केंद्रीय प्रयोगशालाओं में 12 दवाओं के सैंपल असफल पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, कालाअंब स्थित एक कंपनी की अकेले पांच दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल हुई हैं।

जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, वे टाइफाइड, फेफड़ों और मूत्र संक्रमण, पेट संबंधी बीमारियों, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी जैसे गंभीर रोगों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है।

इस पूरे मामले पर राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि संबंधित कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सभी फेल बैच को तुरंत बाजार से वापस (रिकॉल) करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, दवा निरीक्षकों को इन इकाइयों का रिस्क-बेस्ड निरीक्षण करने के आदेश भी दिए गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर जारी ड्रग अलर्ट के अनुसार, हिमाचल के बाद उत्तराखंड की 39, गुजरात की 27 और मध्य प्रदेश की 19 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर असफल पाई गई हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इसी अवधि में दो दवाएं नकली भी घोषित की गई हैं।

यह रिपोर्ट हिमाचल की दवा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि राज्य को देश की “फार्मा हब” के रूप में जाना जाता है।