हिमाचल प्रदेश के लाखों राशनकार्ड धारकों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आई है। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत डिपुओं में मिलने वाले सरसों तेल की कीमतों में 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 19.50 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और रसोई का खर्च कुछ हद तक कम होगा।

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी नई दरों के अनुसार फरवरी महीने से तेल की कीमतों में कमी लागू कर दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को जनवरी के मुकाबले कम कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार का यह फैसला विशेष रूप से मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

नई दरों के तहत APL और NFSA कार्ड धारकों को पहले सरसों का तेल 160 रुपये प्रति लीटर मिलता था, जो अब 153 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध होगा। वहीं टैक्सपेयर राशन कार्ड धारकों के लिए भी तेल की कीमत 168 रुपये से घटाकर 161 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

सिविल सप्लाई कारपोरेशन हमीरपुर की असिस्टेंट एरिया मैनेजर रीता कुमारी ने बताया कि डिपुओं में सस्ते दामों पर सरसों तेल की सप्लाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के लाखों राशनकार्ड धारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा और आम लोगों के घरेलू बजट को संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

हालांकि तेल की कीमतों में राहत मिलने के साथ दाल चना को लेकर उपभोक्ताओं में चिंता भी बढ़ी है। वर्तमान में डिपुओं में दाल चना 73 रुपये प्रति पैकेट मिल रहा है, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 70 रुपये प्रति किलो है। ऐसे में उपभोक्ताओं को डिपो से दाल खरीदने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है।

उपभोक्ताओं का मानना है कि सरकार को तेल की तरह अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि राशनकार्ड धारकों को पूरी तरह राहत मिल सके। फिलहाल सरसों तेल की कीमतों में कमी को प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।