हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश के 5100 से अधिक राशन डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को फेस ऑथेंटिकेशन और आंखों की स्कैनिंग के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई व्यवस्था से करीब 19.60 लाख राशन कार्डधारक परिवारों को लाभ मिलेगा।

खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, जल्द ही सभी डिपुओं में पुरानी पॉस मशीनों की जगह नई अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों के जरिए अब राशन लेने के लिए न तो फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी और न ही ओटीपी की परेशानी रहेगी। परिवार के किसी भी सदस्य की पहचान से राशन प्राप्त किया जा सकेगा, जिनकी ई-केवाईसी पहले ही पूरी कर ली गई है।

नई प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राशन वितरण का डिजिटल बिल भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। खाद्य आपूर्ति निदेशालय शिमला का लक्ष्य है कि अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में यह व्यवस्था प्रदेशभर में लागू कर दी जाए।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय शिमला के निदेशक आरके गौतम ने बताया कि डिपुओं में वर्तमान में इस्तेमाल हो रही पुरानी पॉस मशीनों को हटाकर नई मशीनें वितरित की जाएंगी। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा।

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 19.60 लाख राशन कार्डधारक हैं, जिन्हें 5100 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अंत्योदय, बीपीएल, पीएचएच, एपीएल और अन्य श्रेणियों के तहत मुफ्त या रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। नई तकनीक लागू होने से राशन वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनने की उम्मीद है।