जिला मुख्यालय चंबा में सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और सुचारू संचालन पर चर्चा की गई। इस दौरान माह 2025 से 30 नवंबर 2025 तक योजनावार वितरण, निरीक्षण कार्य, खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने इकट्ठा करना, एलपीजी वितरण, पोस मशीनों का उपयोग, ई-केवाईसी और नई उचित मूल्य की दुकानों के उद्घाटन पर विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की गुणवत्ता और समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही राशन कार्ड धारकों और उनके परिवारों का सत्यापन भी नियमित रूप से किया जाए। बैठक में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य सचिव एवं जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले करण ठाकुर ने बताया कि जिले में कुल 1,37,069 राशन कार्ड धारक हैं, जिनकी कुल आबादी 5,38,457 है। वित्त वर्ष 2025-26 में 30 नवंबर तक कुल 20,46,515.637 क्विंटल खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किए गए।

इस अवधि में 1594 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 103 अनियमितताएं पाई गईं। 26 मामलों में चेतावनी जारी की गई और 14,600 रूपये की राशि वसूल की गई। इसके अलावा पॉलिथीन कंपाउंडिंग के तहत 69,000 रूपए की राशि वसूल की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की कुल 2,63,804 आबादी को लाभ दिया जा रहा है। बैठक में एआरसीएस सुरजीत सिंह, एफसीआई डिपो इंचार्ज मानव शर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक निशि कांत सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।