मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 जनवरी 2026 को ओबीसी-एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक बड़ी और ऐतिहासिक आमसभा आयोजित की जा रही है। इस आमसभा का उद्देश्य संविधान से मिले सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा करना बताया गया है। मोर्चा का कहना है कि प्रदेश में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों को लगातार कमजोर किया जा रहा है और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है।

मोर्चा के अनुसार आमसभा में कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई जाएंगी। इनमें ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में 52 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही आदिवासी अधिकारी संतोष वर्मा आईएएस के खिलाफ की गई कथित अन्यायपूर्ण कार्यवाही को समाप्त करने, उन्हें वर्तमान पद पर बनाए रखने और प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग भी शामिल है।

आमसभा में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बैकलॉग पदों को एक माह के भीतर भरने, ड्राइंग कैडर घोषित पदों पर पहले बैकलॉग भर्ती करने, ओबीसी के रोके गए 13 प्रतिशत पदों को तुरंत बहाल करने और निजी क्षेत्र व आउटसोर्सिंग में भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा पदोन्नति में ओबीसी को आरक्षण देने और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जाएगी।

संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यह आमसभा किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन समाजों के हक में है जिनके समर्थन से प्रदेश में सरकार बनी है। मोर्चा का कहना है कि यह सभा सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियों की याद दिलाने और सामाजिक न्याय के पक्ष में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का मंच बनेगी।

मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि यह आंदोलन सत्ता के विरोध में नहीं, बल्कि संविधान के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय कोई उपकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। ओबीसी, एससी और एसटी समाज ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और अब समय है कि सरकार भी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।

संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचकर इस आमसभा को सफल बनाएं और सामाजिक न्याय, समान अधिकार और संविधान की रक्षा के लिए अपनी एकजुटता दिखाएं।