शिमला (मनोहर)। शिमला के ढली स्थित विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के स्कूल में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को स्कूल में खाली सभी पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अस्मिता सिंह ठाकुर की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए।

ब्रेल और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के पद भी खाली

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि स्कूल में बच्चों की विशेष जरूरतों से जुड़े महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त हैं। इनमें ब्रेल इंस्ट्रक्टर और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के पद शामिल हैं। अदालत को बताया गया कि ब्रेल इंस्ट्रक्टर का पद वर्ष 2006 और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का पद वर्ष 2016 में स्वीकृत किया गया था, लेकिन दोनों पद अब तक नहीं भरे गए हैं।

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29 में से 10 पद खाली

अदालत को बताया गया कि विशेष बच्चों के इस स्कूल में कुल 29 स्वीकृत पदों में से 10 पद खाली पड़े हैं। स्टाफ की कमी का सीधा असर विशेष जरूरतों वाले बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक और अन्य आवश्यक सेवाओं पर पड़ सकता है।

कई अहम पद प्राथमिकता से भरने के निर्देश

हाईकोर्ट ने स्कूल की विशिष्ट जरूरतों को देखते हुए सरकार को रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए हैं। इनमें टीजीटी, पीजीटी-इतिहास, आर्ट्स, डांस, योग, पीटी इंस्ट्रक्टर, वार्डन, कुक और डीपीई सहित अन्य पद शामिल हैं।

संवेदनशील संस्थान में स्टाफ की कमी नजरअंदाज नहीं हो सकती

हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष शिक्षण संस्थानों की संवेदनशीलता और वहां पढ़ने वाले बच्चों की विशेष जरूरतों को देखते हुए स्टाफ की कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने सरकार को रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।