गग्गल, 8 सितंबर। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन को लेकर अब प्रस्तावित फोरलेन की अलाइनमेंट ने नई चिंता पैदा कर दी है। आठ प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त मांग पत्र भेजकर मामले में जल्द हस्तक्षेप की मांग की है।

8 पंचायतों ने उठाई आवाज

सनौरा, गग्गल, डुगियारी, कुठंमा, इच्छी, रछियालू, वैदी और नंदेड़ पंचायतों के प्रधानों और उपप्रधानों ने संयुक्त रूप से अपनी चिंता जताई है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के दौरान कई परिवारों को जमीन, मकान और कारोबार से संबंधित नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब प्रस्तावित फोरलेन के रूट को लेकर प्रभावित परिवारों के सामने फिर से अनिश्चितता की स्थिति बन गई है।

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दोबारा विस्थापन की आशंका

पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के समय ही फोरलेन का रूट स्पष्ट किया जाना चाहिए था। उनका दावा है कि अलाइनमेंट स्पष्ट नहीं होने के कारण कुछ प्रभावित परिवारों ने इन्हीं क्षेत्रों में जमीन खरीदकर नए मकान बना लिए हैं। अब फोरलेन के प्रस्तावित रूट में आने की संभावना के चलते इन परिवारों को दोबारा विस्थापन की चिंता सता रही है।

दो प्रस्तावित रूट से असमंजस

फोरलेन के दो प्रस्तावित रूटों में आने वाले अन्य परिवार भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में बताए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक फोरलेन की अंतिम अलाइनमेंट स्पष्ट नहीं होती, तब तक प्रभावित परिवार अपने भविष्य को लेकर कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।

तीन साल बाद भी रूट स्पष्ट नहीं होने पर सवाल

पंचायत प्रतिनिधियों ने फोरलेन की अलाइनमेंट तय करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि करीब तीन साल बीतने के बावजूद रूट स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे प्रभावित परिवारों की परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर फोरलेन की अलाइनमेंट जल्द स्पष्ट करने की मांग की है।

PM मोदी समेत कई नेताओं को भेजा मांग पत्र

पंचायत प्रतिनिधियों ने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संयुक्त मांग पत्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जिला प्रशासन को भी भेजा गया है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि फोरलेन का रूट जल्द स्पष्ट होने से प्रभावित परिवारों को अपने पुनर्वास और भविष्य से जुड़े फैसले लेने में स्पष्टता मिल सकेगी।