हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने गुणवत्ता आधारित स्कूली शिक्षा के मामले में देशभर में छठा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि प्रदेश के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है। खास बात यह है कि हिमाचल ने इस रैंकिंग में सात स्थानों की छलांग लगाई है। पहले प्रदेश 13वें स्थान पर था, लेकिन अब वह सीधे छठे स्थान पर पहुंच गया है। राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति और मजबूत हुई है। इस उपलब्धि के बाद शिक्षा विभाग, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस दौरान हिमाचल शिक्षा व्यवस्था की पूरे देश में चर्चा हो रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता शिक्षकों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनका असर अब दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल स्कूल खोलने पर नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर ध्यान दे रही है। इस दौरान गुणवत्ता शिक्षा को लेकर सरकार की योजनाओं को काफी अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य गांवों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को अपने घर के पास ही अच्छी शिक्षा मिल सके। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान सरकारी स्कूलों में सुधार को लेकर लगातार काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। बेहतर शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए शिक्षकों को विदेश भेजा जा रहा है ताकि वे वहां की आधुनिक शिक्षा पद्धति को समझ सकें और उसे हिमाचल के स्कूलों में लागू कर सकें। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों को भी शैक्षणिक भ्रमण के लिए विदेश भेजा गया है। सरकार शिक्षकों के खाली पदों को भी प्राथमिकता के आधार पर भर रही है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस दौरान शिक्षा सुधार को सरकार की बड़ी प्राथमिकता बताया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 156 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। इन स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे आने वाले समय में विद्यार्थियों को और बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही इन संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। इस दौरान सीबीएसई पाठ्यक्रम को लेकर भी सरकार की योजना चर्चा में रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और भी बड़े सुधार किए जाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। सरकार का लक्ष्य बच्चों को आत्मविश्वासी और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है। इस उपलब्धि के बाद प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है।