शिमला, 4 अक्टूबर 2025: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सोलन जिले के दरलाघाट में राज्य की महत्वाकांक्षी हिमाचल दुग्ध योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर इस दूध उत्पादन योजना की शुरुआत की और कहा कि यह पहल हिमाचल सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों की किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। डेयरी प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के हर जिले में आधुनिक डेयरी फार्मिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में हिमाचल को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही, पशुपालन विभाग किसानों को उच्च नस्ल की गायें और भैंसें उपलब्ध कराएगा। सरकार डेयरी फार्मिंग के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के युवाओं को अब कृषि और पशुपालन क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज और दूध संग्रह केंद्र स्थापित करेगी, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों से संवाद किया और उन्हें योजना के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगी।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री, पशुपालन विभाग के अधिकारी, स्थानीय विधायक और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन दोनों में अग्रणी राज्य बनाया जाए।

दरलाघाट समाचार के अनुसार, इस योजना से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल सरकार ने इस योजना के लिए विशेष बजट आवंटित किया है, जिससे डेयरी प्रोत्साहन और दूध उत्पादन योजना को तेजी से लागू किया जा सके।

• मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मास्टरस्ट्रोक — युवाओं के रोजगार और पर्यावरण दोनों को बढ़ावा

  • हरित ऊर्जा, ई-टैक्सी, युवा सशक्तिकरण:

    • दुग्ध प्रोत्साहन योजना (हरित-आधारित ग्रामीण विकास)

    • सीएम की हेलिपैड परियोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी)