Author : Rajneesh Kapil Hamirpur
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नगर निगम के एक विश्रामगृह को लेकर विवाद गहरा गया है। भवन के इस्तेमाल को लेकर पार्षदों और नगर निगम प्रशासन के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मंगलवार, 3 नवंबर को वार्ड नंबर 15 खनियारा के पार्षद प्रवीण प्रकाश और वार्ड नंबर 13 के पार्षद हर्ष ओबेरॉय ने विश्रामगृह के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। हर्ष ओबेरॉय ने इस कार्रवाई में प्रवीण प्रकाश का समर्थन करते हुए भवन को उसके निर्धारित उद्देश्य के अनुसार संचालित करने की मांग उठाई।
विवाद नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 खनियारा में स्थित विश्रामगृह को लेकर है। पार्षद प्रवीण प्रकाश के अनुसार, नगर निगम के सामान्य सदन की बैठक में इस भवन को विश्रामगृह के रूप में ही विकसित और संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया था। बताया गया है कि सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। पार्षदों का कहना है कि जब सदन में भवन के उपयोग को लेकर निर्णय लिया जा चुका है, तो फिर अधिकारियों की ओर से इसे किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों की जा रही है।
पार्षदों ने आरोप लगाया कि विश्रामगृह का जीर्णोद्धार कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही भवन को कर्मचारी आवास के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक, सोमवार को नगर निगम के एक कर्मचारी ने भवन में घरेलू सामान रख दिया और परिवार सहित वहां रहना शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम की जानकारी पार्षद प्रवीण प्रकाश ने नगर निगम आयुक्त और संयुक्त आयुक्त को भी दी थी। हालांकि, पार्षदों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में मंगलवार को दोनों पार्षदों ने भवन के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया।
प्रवीण प्रकाश का तर्क है कि धर्मशाला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में इस भवन को विश्रामगृह के तौर पर संचालित करने से पर्यटकों को सुविधा मिल सकती है और नगर निगम को भी अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। इस आय का इस्तेमाल शहर के विकास कार्यों में किया जा सकता है।
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Dharamshala Municipal Corporation से जुड़े इस विवाद में अब प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पार्षदों ने Dharamshala News के इस मुद्दे पर सदन में पारित प्रस्ताव को लागू करने की मांग उठाई है। फिलहाल अधिकारियों की ओर से किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन इस विवाद को किस तरह सुलझाता है और विश्रामगृह के भविष्य को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।
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