सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े एक गंभीर मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आरोप है कि कई मृत लाभार्थियों के नाम पर लंबे समय तक पेंशन की राशि निकाली जाती रही और इस पूरे मामले की जानकारी संबंधित विभागों को समय पर नहीं मिल सकी। अब मामले की गहन जांच की जा रही है और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को खंगाला जा रहा है।

जांच के दौरान सामने आया है कि जिन लोगों का निधन हो चुका था, उनके खातों से भी लगातार पेंशन की राशि निकाली जाती रही। यह मामला सामने आने के बाद एजेंसी ने जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच में कई अहम जानकारियां प्राप्त होने के बाद अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। अब इस कथित पेंशन घोटाला मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने चंबा में एक संबंधित व्यक्ति के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान कई दस्तावेज, रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारियां एकत्र की गईं। जांच अधिकारियों का मानना है कि इन दस्तावेजों से मामले की सच्चाई सामने आने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल हो सकते हैं।

जांच के अनुसार मृत हो चुके कई लाभार्थियों के खातों से लाखों रुपये की राशि निकाली गई। आरोप है कि इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और खातों से धन निकासी की गई। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के तहत वित्तीय रिकॉर्ड, भुगतान विवरण और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इस कथित फर्जीवाड़ा में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। इसके अलावा विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत की संभावना की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी बैंक खातों, डाक विभाग के अभिलेखों और डिजिटल लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।

मामले में सामने आए तथ्यों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला माना जाएगा। फिलहाल एजेंसी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरे मामले में डाकघर घोटाला और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग को लेकर जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।