हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। तांगण-जांगलिख पंचायत में कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी उम्र निर्धारित सीमा से कम होने के बावजूद उन्हें बुजुर्ग दिखाकर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, 44 से 54 वर्ष की आयु के कई व्यक्तियों को दस्तावेजों में उम्र बढ़ाकर पात्र बनाया गया और उन्हें योजना का लाभ दिया गया। इस मामले में करीब 45 संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान होने के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई है और प्रशासन हरकत में आ गया है। इस पूरे मामले को अब पेंशन घोटाला के रूप में देखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार यह गड़बड़ी कोई नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चल रही है। आरोप है कि वर्ष 2018-19 से ही कुछ लोगों को गलत तरीके से पेंशन दी जा रही है, जबकि कुछ नाम बाद के वर्षों में सूची में जोड़े गए हैं। इस पूरे प्रकरण में पंचायत स्तर पर मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के नियमों की अनदेखी की गई और जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करवाई गई। बताया जा रहा है कि परिवार रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों में हेरफेर कर उम्र बढ़ाई गई, जिससे अपात्र लोगों को भी लाभ मिल सके। इस तरह की गतिविधियों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले के सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा रोहड़ू जांच के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रिकॉर्ड्स की गहराई से पड़ताल की जा रही है। जिला स्तर पर अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रहे हैं।

प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने शिमला फर्जीवाड़ा की चर्चा को और तेज कर दिया है, जिससे आम जनता में भी चिंता बढ़ गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के तहत होती है और यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में आगे की जांच जारी है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।