हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गेयटी थिएटर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘सिटी लिमिट्स – द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक शिमला नगर निगम के पूर्व उपमहापौर तिकेंद्र पंवार द्वारा संपादित की गई है। कार्यक्रम में कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने स्वच्छ हवा और पानी जैसी अनमोल धरोहर दी है, जिसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पिछले कई वर्षों में तेजी से बदलाव हुआ है। पहले जहां हरियाली और जंगल हुआ करते थे, वहां अब लगातार निर्माण कार्य बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि शहरों में ऊर्ध्वाधर निर्माण को बढ़ावा दिया जाए ताकि जमीन का सही उपयोग हो सके और अनियंत्रित विस्तार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार शिमला शहर के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दे रही है।

उन्होंने बताया कि शहर में 145 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत डक्ट प्रणाली बनाई जा रही है, जिससे बिजली और अन्य तारों को जमीन के नीचे किया जाएगा और शहर की सुंदरता बढ़ेगी। इसके अलावा 600 करोड़ रुपये की लागत से सब्जी मंडी क्षेत्र में आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। लिफ्ट क्षेत्र के पास अंडरपास बनाने की योजना भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में 800 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना पर काम चल रहा है ताकि शहर में 24 घंटे पानी की सुविधा दी जा सके। सर्कुलर रोड के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है और शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए। इसके साथ ही हिमाचल, हिम-चंडीगढ़, हिम-पंचकूला और कांगड़ा में एयरो सिटी जैसी नई टाउनशिप विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों और संस्थागत जिम्मेदारी पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरों में योजना और जवाबदेही बहुत जरूरी है ताकि आम लोगों पर बोझ न पड़े।