शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में परिवहन विभाग और हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने और HRTC के बेड़े को आधुनिक बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार आने वाले समय में HRTC को 1,500 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स बसें खरीदने की योजना भी सामने आई है।

नई ई-बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई इलेक्ट्रिक बसों की न्यूनतम बैटरी रेंज 350 किलोमीटर होनी चाहिए। बसों का चयन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सरकार के अनुसार HRTC को पहले ही 297 ई-बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। नई बसों के शामिल होने से निगम के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या और बढ़ेगी।

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ऊना और नालागढ़ में बढ़ेगा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

बैठक में ऊना जिले को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों से संचालित करने की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए। नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को भी इलेक्ट्रिक बसों से संचालित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में ई-चार्जिंग अधोसंरचना के विकास में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। उन्होंने कहा कि ई-बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण के साथ निगम को आर्थिक बचत भी हो रही है। उनके अनुसार ई-बस संचालन से HRTC को प्रति किलोमीटर 18.19 रुपये की बचत हो रही है।

ग्रीन हाइड्रोजन बसों पर भी फोकस

राज्य सरकार इलेक्ट्रिक परिवहन के साथ हाइड्रोजन आधारित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। बैठक में 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें खरीदने की योजना बताई गई। इसके अलावा 100 सुपर डीलक्स बसें भी खरीदी जाएंगी।

परिवहन विभाग का राजस्व बढ़ा

समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग के राजस्व में हुई वृद्धि की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2021-22 में विभाग का राजस्व 510 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 995 करोड़ रुपये हो गया। मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, परिवहन निदेशक नीरज कुमार, HRTC के प्रबंध निदेशक शिवम प्रताप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।