Author : Rajneesh Kapil Hamirpur
पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। पालमपुर में जमीन से जुड़े कथित विवादों, भू-दलाली और अवैध गतिविधियों के आरोपों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने इन मामलों को लेकर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पालमपुर की प्रतिष्ठा, प्राकृतिक संपदा और सामाजिक पहचान को बनाए रखना सरकार तथा प्रशासन की जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक ने कथित जमीन सौदों और पर्यावरण से जुड़े आरोपों पर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई है। हालांकि, उनके बयान में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने के बीच पालमपुर से जुड़े जमीन कारोबार और कथित भू-दलाली के विषय समाचारों और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आने का दावा पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि पालमपुर की पहचान लंबे समय से शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और अपनी विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए रही है, लेकिन जमीन से जुड़े आरोपों के कारण शहर की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व विधायक के अनुसार, सार्वजनिक चर्चा में यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि पालमपुर में जमीन के सौदों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि ऐसे मामलों को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि तथ्यों के आधार पर जांच की जाए।
प्रवीन कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि जमीन खरीद-बिक्री के मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता, नियमों का उल्लंघन या पद का दुरुपयोग हुआ है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आ रहे कथित आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ संपत्तियों को नेताओं के रिश्तेदारों के नाम पर खरीदे जाने की बातें कही जा रही हैं। इन आरोपों की जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि जांच का दायरा किसी व्यक्ति की राजनीतिक या सामाजिक हैसियत देखकर सीमित नहीं होना चाहिए।
पूर्व विधायक ने कथित तौर पर सड़क निर्माण के नाम पर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें उखाड़कर जलाने से जुड़े आरोपों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की गतिविधियां वास्तव में हुई हैं, तो यह पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग को ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। उनके अनुसार, सार्वजनिक माध्यमों में शिकायतों और आरोपों की चर्चा होने के बावजूद संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों की जांच करें और कानून के मुताबिक कदम उठाएं।
एनजीटी और सतर्कता विभाग से कार्रवाई की अपेक्षा
प्रवीन कुमार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भूमिका का उल्लेख करते हुए पर्यावरण से जुड़े आरोपों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें सामने आती हैं, तो संबंधित विभागों को सक्रिय होकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और सतर्कता एजेंसियों से भी कथित अनियमितताओं पर नजर रखने की बात कही। उन्होंने आरोपों के संदर्भ में आय से अधिक संपत्ति, बेनामी लेन-देन, पद के दुरुपयोग और जमीन खरीद-बिक्री में संभावित अनियमितताओं की जांच किए जाने की मांग उठाई। ये सभी बातें उनके बयान में लगाए गए आरोप और जांच की मांग हैं, जिनकी पुष्टि संबंधित जांच के बाद ही हो सकती है।
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पूर्व विधायक ने अंत में कहा कि पालमपुर किसी एक व्यक्ति, परिवार या प्रभावशाली समूह की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लोगों की साझा विरासत है। उन्होंने शहर के प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण, जमीन और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा को सरकार, प्रशासन और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र के दौरान इस विषय पर स्पष्ट रुख अपनाने और केवल आश्वासन देने के बजाय निष्पक्ष जांच तथा समयबद्ध कार्रवाई की पहल करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि मामले की पारदर्शी जांच से लोगों के बीच उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकेगा और पालमपुर की प्रतिष्ठा को लेकर पैदा हुई चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
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