राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े वादे किए गए हैं। इस संकल्प पत्र में पांच साल में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही केजी से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जिसका लाभ खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणापत्र जारी किया। रोजगार बढ़ाने के लिए नए कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें मेगा स्किल सेंटर को ग्लोबल स्किलिंग हब में बदलने का भी प्रावधान है। महिलाओं के लिए "लखपति दीदी" योजना के तहत उद्यमिता बढ़ाने और "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के माध्यम से दो लाख रुपये तक सहायता राशि देने की बात कही गई है।

संकल्प पत्र में बिहार की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई प्रकल्प भी शामिल हैं, जिनमें नए एक्सप्रेसवे, रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण और चार शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करना है। पटना के पास ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाना और दरभंगा, पूर्णिया तथा भागलपुर हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण भी वादा किया गया है।

इसके अलावा, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क स्थापित करना शामिल है। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन, पक्के मकान, और 125 यूनिट बिजली जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लागू की जाएंगी।

बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एनडीए का यह संकल्प पत्र युवाओं और महिलाओं को मुख्य लक्ष्य बनाकर राज्य के विकास में नई गति लाने की तैयारी का परिचायक है। चुनाव मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है, जिसमें मुख्य विपक्षी गठबंधन महागठबंधन भी अपने वादों के साथ मैदान में उतरा है।

यह संकल्प पत्र बिहार के मतदाताओं के लिए एनडीए की विकास और कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो आगामी चुनाव और आने वाले वर्षों में राज्य के सामाजिक-आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा।
 

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