हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने के लिए 350 करोड़ रुपये के नए कर्ज लेने की औपचारिक घोषणा कर दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इस ऋण की नीलामी दो दिसंबर को भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से करवाई जाएगी और तीन दिसंबर को यह राशि राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। यह कर्ज मीडियम टर्म कैटेगरी में आता है, जिसके लिए केंद्र सरकार से पहले ही अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।

राज्य में पिछले कुछ महीनों से राजस्व घाटे का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान अपेक्षा से कम मिलने के कारण हिमाचल सरकार अपनी नियमित गतिविधियों, वेतन-भत्तों, योजनाओं और प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता महसूस कर रही है। ऐसे में दिसंबर महीने के लिए सरकार ने मीडियम या शॉर्ट टर्म लोन की सहायता से कामकाज चलाने का निर्णय लिया है।

वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार जनवरी से मार्च तक की अंतिम तिमाही में केंद्र सरकार द्वारा अलग से कर्ज सीमा देने की उम्मीद है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को कुछ राहत मिल सकती है। वहीं पहली अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। राज्य सरकार को भरोसा है कि नया वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान में कटौती नहीं करेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार अपेक्षित है।

फिलहाल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति और अन्य प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने के लिए नियमित वित्तीय प्रवाह आवश्यक है। ऐसे में यह नया कर्ज सरकार के दैनिक कामकाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्ज लेने का निर्णय पूरी तरह तय प्रक्रिया और वित्तीय नियमों के अनुरूप है तथा राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उठाया गया है