अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में नियम 377 के तहत बंदरों के बढ़ते आतंक का मुद्दा उठाते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर का गंभीर संकट बताया। उन्होंने कहा कि यह समस्या अब केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रही है, जिससे आम लोगों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां 70,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हो चुकी है और कई किसानों को खेती छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ा है। राज्य में हर साल करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा 2,200 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि बंदरों के हमलों से आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में रोजाना लोग इन हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है।

उन्होंने इस समस्या के पीछे 1978 में बंदरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध, वनों की कटाई, प्राकृतिक आवासों के नुकसान और राष्ट्रीय स्तर पर किसी ठोस नीति के अभाव को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि इन सभी कारणों से बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ी है और वे अब मानव बस्तियों की ओर आ रहे हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापक राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े स्तर पर नसबंदी कार्यक्रम चलाया जाए, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए और प्राकृतिक आवासों को फिर से विकसित किया जाए, ताकि मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव कम हो सके।

इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए समयबद्ध मुआवजा व्यवस्था लागू करने और गांव स्तर पर फसल सुरक्षा के उपाय विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पर्याप्त बजट और स्पष्ट दिशा-निर्देश देना जरूरी है, ताकि राज्य सरकारें प्रभावी तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकें।