हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा महत्वपूर्ण चरण आज, बुधवार से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष  कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इस चरण का आगाज़ राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा के साथ होगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे। बजट पर सदन में गहन चर्चा की जाएगी, जिसके पश्चात 30 मार्च को इस पर मतदान करवाया जाएगा। इस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं।

सदन की कार्यवाही को लेकर साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, विधानसभा सचिवालय को दूसरे चरण के लिए कुल 834 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 665 तारांकित और 169 अतारांकित  प्रश्न शामिल हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, नियम-62 के तहत 8, नियम-101 के तहत 3 और नियम-130 के तहत 5 महत्वपूर्ण नोटिस भी प्राप्त हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सदन की चर्चा केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ईरान-इजराइल युद्ध जैसे अंतरराष्ट्रीय विषयों और उससे उत्पन्न होने वाली वैश्विक स्थिति पर भी सदन में विचार-विमर्श किया जाएगा।

प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने विशेषाधिकार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव से इस बात का जवाब माँगा जाएगा कि आखिर विशेषाधिकार हनन के मामलों में जवाब देने में अनावश्यक देरी क्यों हो रही है। वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के पास करीब सात मामले लंबित हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा की गई शिकायतें भी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका समिति के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया है, लेकिन विशेषाधिकार मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।