मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सीआईआई हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला में आयोजित वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का विषय था ‘बेहतर कल हेतु भविष्य-उन्मुख हिमाचल प्रदेश का निर्माण: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए स्थानीय सामर्थ्य का दोहन’। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हरित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने उद्योगों को हर संभव सहयोग और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया। साथ ही, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की योजना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में सरकार 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और जिला मुख्यालयों पर हेलीपोर्ट निर्माण कार्य जारी हैं और हेली-टैक्सी सेवाओं का संचालन शुरू हो चुका है। इन सेवाओं के विस्तार की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य भी प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उनका उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने सिंगल-विंडो प्रणाली में सुधार पर जोर दिया ताकि उद्योगों से संबंधित सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकें और उद्योग विभाग निवेशकों का मार्गदर्शन करे।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश उद्योग सीमावर्ती क्षेत्रों के पास स्थित हैं। सरकार इन क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने बताया कि शिमला की तर्ज पर बद्दी में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स बनाए जाएंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली लोड की समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। बद्दी तक रेलवे संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत लागत वहन कर रही है, जिसमें भूमि अधिग्रहण का खर्च भी शामिल है। इससे बीबीएमबी से जुड़े उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को ‘लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया’ (उत्तर भारत की प्राणवायु) और ‘वाटर बाउल’ (जल पात्र) के रूप में बताया, लेकिन कहा कि राज्य को इसका उचित हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया गया है। वर्तमान सरकार इसे पुनः बहाल करने के लिए प्रयासरत है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संसाधन जुटाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक आपदाओं और वर्ष 2024 के राजनीतिक संकट जैसी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है। सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को अपने संसाधनों से सहायता प्रदान की, जबकि केंद्र की ओर से 1,500 करोड़ रुपये की सहायता का इंतजार अभी जारी है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है और कानून-व्यवस्था भी सुदृढ़ है। उन्होंने बताया कि राज्य आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य कर रहा है और स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा दे रहा है। स्थानीय उत्पादों का चयन करने से न केवल उद्योगों को समर्थन मिलता है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और स्थानीय आजीविकाओं का निर्माण होता है। इस अवसर पर उद्योग निदेशक यूनुस, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र की अध्यक्ष अंजली सिंह, दीपान गर्ग, पुनीत कौर, संजय सूरी और सीआईआई के अन्य सदस्य तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।