हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। इस चर्चा का मुख्य विषय पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण बने हालात और उसके भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर होगा।

जानकारी के अनुसार, अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसका असर पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें।

इस बैठक में खास तौर पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में इन समस्याओं को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं और अब राज्यों के साथ मिलकर इस पर काम करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार चाहती है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो और जरूरी चीजें सही समय पर और सही कीमत पर मिलती रहें।

इसके अलावा, आने वाले दिनों में इस युद्ध का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी विस्तार से बात की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी आपात स्थिति में देश पूरी तरह तैयार रहे और सभी राज्य मिलकर एकजुट होकर काम करें। यह बैठक देश के स्तर पर आपसी तालमेल बढ़ाने और हालात से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इससे यह तय किया जाएगा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो किस तरह से सभी राज्य मिलकर काम करेंगे।

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की नदियों की वजह से पंजाब और अन्य पड़ोसी राज्य खुशहाल हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल से निकलने वाली नदियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों को पानी देती हैं, जिससे वहां की खेती और जीवन बेहतर होता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में बिजली से जुड़े फैसलों में सुधार की शुरुआत की गई है और आने वाले समय में हिमाचल में बिजली और सस्ती होने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के ये फैसले लोगों के हित में साबित होंगे।