Author : Rajneesh Kapil Hamirpur
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के तरोपका गांव में सरकारी पाइपों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है। आरोप है कि जल शक्ति विभाग की महिला कर्मचारी के घर की छत पर बनी रेलिंग में ऐसी पाइपें लगाई गई हैं, जिन पर विभाग की सरकारी मोहर दिखाई दे रही है। शिकायत मिलने के बाद Vigilance थाना हमीरपुर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और रेलिंग में लगी पाइपों के नमूने काटकर लिए। विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान जल शक्ति विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने रेलिंग में इस्तेमाल पाइपों के कुछ हिस्से जांच के लिए विभाग को सौंपे हैं। परिवार को फिलहाल इन पाइपों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अब नमूनों और विभागीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाइपें वास्तव में सरकारी स्टोर से जारी हुई थीं या नहीं।
मामले की शिकायत हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजीव राणा की ओर से की गई थी। राणा के अनुसार, वर्ष 2022 में जल शक्ति विभाग के स्टोर से कनेक्शन के लिए जारी की गई पाइपों का कथित तौर पर मकान की रेलिंग बनाने में इस्तेमाल किया गया। पाइपों पर लगी सरकारी मोहर को उन्होंने मामले में महत्वपूर्ण तथ्य बताया है। शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेलिंग का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान पाइपों के नमूने काटे गए, जिन्हें आगे की जांच के लिए विभाग को दिया गया है। इस मामले में सरकारी पाइप और उनके आवंटन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच भी अहम मानी जा रही है।
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महिला कर्मचारी का कहना है कि उसने यह मकान वर्ष 2021 में खरीदा था। उसके अनुसार, मकान में उस समय जल जीवन मिशन के तहत सरकारी नल का कनेक्शन था। बाद में पीवीसी पाइप के जरिए नया कनेक्शन डालने के दौरान पहले से लगी पाइप को निकाल दिया गया था। जांच के दौरान मकान के पूर्व मालिक को भी मौके पर बुलाया गया। पूर्व मालिक ने बताया कि कनेक्शन के लिए पाइप लगाई गई थी, लेकिन उस समय कुल कितनी पाइप इस्तेमाल हुई थी, इसकी सटीक जानकारी उसे अब याद नहीं है। महिला कर्मचारी वर्तमान में सुजानपुर में तैनात है। इससे पहले वह हमीरपुर मंडल के तहत कार्यरत थी। इसी कारण मामले में विभागीय रिकॉर्ड और उस समय पाइपों के आवंटन से जुड़ी जानकारी को भी जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है।
जल शक्ति विभाग मंडल हमीरपुर के अधिशासी अभियंता राजीव सहगल ने बताया कि विभाग को मामले की जानकारी विजिलेंस के माध्यम से मिली थी। इसके बाद विभाग की ओर से कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस ने पाइपों के नमूने विभाग को सौंपे हैं। पूरे मामले की स्थिति विस्तृत विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल विजिलेंस को शिकायत मिली थी और उसकी कार्रवाई के दौरान लिए गए नमूने विभाग को दिए गए हैं।
शिकायतकर्ता राजीव राणा ने कहा कि उन्होंने सरकारी संपत्ति के कथित दुरुपयोग की शिकायत विजिलेंस से की थी। उनके अनुसार, मौके पर कार्रवाई के दौरान रेलिंग में सरकारी मोहर वाली पाइपें मिली हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में सरकारी सामग्री के गलत इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो यह गंभीर विषय होगा। राणा ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे दो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री से शिकायत करने की चेतावनी दी। इस आरोप पर संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। फिलहाल Vigilance Investigation और जल शक्ति विभाग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि रेलिंग में लगी पाइपों का स्रोत क्या था, उन्हें किस उद्देश्य से जारी किया गया था और उनका इस्तेमाल नियमों के अनुरूप हुआ था या नहीं।
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