जिला हमीरपुर में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से नायब तहसीलदार के दो रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त नायब तहसीलदारों की तैनाती की जाएगी। इन पदों के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे राजस्व से जुड़े कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निपटाया जा सके।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि जिले में नायब तहसीलदार के दो खाली पदों को भरने के लिए अधिकतम 65 वर्ष आयु तक के सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 31 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर में निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का राजस्व विभाग में कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। पात्रता की इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी अनुभवी, निष्कलंक और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हों।

चयनित सेवानिवृत्त नायब तहसीलदारों को प्रारंभिक रूप से तीन माह की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। आवश्यकता और कार्य प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को 60 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा, जिससे वे अपनी सेवाएं जिला प्रशासन को प्रदान करेंगे।

उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने यह भी बताया कि इन नियुक्तियों से जिले में राजस्व से जुड़े मामलों, प्रशासनिक कार्यों तथा आम जनता से संबंधित सेवाओं के निपटारे में तेजी आएगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनुभव का लाभ प्रशासन को मिलेगा और लंबित मामलों के समाधान में सहायता मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर या जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां से आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तों और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि इससे पहले जिले में पटवारी के 63 पदों और कानूनगो के 4 पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि भी 31 जनवरी निर्धारित की गई है। इन भर्तियों के माध्यम से जिला प्रशासन राजस्व व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है।