हिमाचल प्रदेश में चिट्टे जैसे जानलेवा नशे के बढ़ते खतरे को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जिला कांगड़ा की 44 पंचायतों को चिन्हित किया है, जहां नशे का असर ज्यादा देखा गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस जिला कांगड़ा की 15 पंचायतों, देहरा की 7 और नूरपुर की 22 पंचायतों में चिट्टा नशा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन व कारोबार सामने आया है। प्रशासन इन क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने पर भी जोर देगा।

नशा पीड़ितों की पहचान और इलाज के लिए प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से एक नई व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत लोगों को नशे की गंभीरता के आधार पर रेड, यलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में गंभीर रूप से नशे के आदी लोगों को तुरंत इलाज के लिए भेजा जाएगा, यलो जोन में शामिल लोगों को लगातार काउंसिलिंग दी जाएगी, जबकि ग्रीन जोन में उन लोगों को रखा गया है जो नशा छोड़ चुके हैं या हल्के नशे की समस्या से बाहर आना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार इलाज और पुनर्वास सुविधा देना है।

प्रदेश में नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। चिड़गांव में पुलिस ने 8.10 ग्राम चरस बरामद कर एक व्यक्ति को पकड़ा है। वहीं राजगढ़ में गश्त के दौरान दो युवकों से 1.48 ग्राम चिट्टा जब्त किया गया। पांवटा साहिब में पुलिस ने एक दुकान से एक किलो भुक्की बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चंबा में अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी को 12 साल की सजा और जुर्माना सुनाया है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कोशिशों से प्रदेश में नशे के नेटवर्क को तोड़ने और युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।