शिमला में सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनाती का इंतजार कर रहे इन-सर्विस शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विभाग की ओर से पहले चरण की काउंसलिंग 24 सितंबर से शुरू की जाएगी। इस चरण में फिजिक्स, बॉयोलॉजी, कैमिस्ट्री और प्रिंसीपल पदों को शामिल किया गया है। अन्य विषयों के शिक्षकों के लिए अलग से काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। बताया गया है कि चयन प्रक्रिया में शामिल करीब 5,623 इन-सर्विस शिक्षक लंबे समय से सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया मार्च में शुरू की थी, लेकिन अभी तक पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। हालांकि इस दौरान 100 से अधिक प्रधानाचार्यों को स्कूलों में तैनाती दी जा चुकी है।

तीन स्कूलों के विकल्प मांगे जाने की संभावना

काउंसलिंग के दौरान विभाग संबंधित शिक्षकों से तीन स्कूलों के विकल्प मांग सकता है। इसके बाद शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और चयन प्रक्रिया में प्राप्त मेरिट को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध पद के आधार पर तैनाती तय की जाएगी। विभाग का कहना है कि स्कूलों में नियुक्ति केवल मेरिट के आधार पर नहीं होगी। इसके लिए संबंधित स्कूल में उपलब्ध रिक्त पद और शिक्षक की वास्तविक जरूरत को भी ध्यान में रखा जाएगा।

स्कूलों की जरूरत के आधार पर होगी तैनाती

सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग ने जरूरत आधारित व्यवस्था पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि किसी स्कूल में केवल मेरिट के आधार पर अतिरिक्त शिक्षक का पद सृजित या आवंटित नहीं किया जाएगा। जहां रिक्त पद उपलब्ध होंगे और शिक्षक की आवश्यकता होगी, वहीं निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैनाती की जाएगी।

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पसंदीदा स्कूल को लेकर शिक्षकों के सामने चुनौती

काउंसलिंग प्रक्रिया में शिक्षकों की ओर से दिए जाने वाले स्कूल विकल्प और उपलब्ध रिक्तियों के बीच संतुलन बनाना विभाग के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि किसी शिक्षक के पसंदीदा तीनों स्कूलों में पद उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में तैनाती किस क्रम और आधार पर की जाएगी, यह प्रक्रिया का अहम हिस्सा रहेगा। इन-सर्विस शिक्षकों ने एचपी बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद स्क्रीनिंग प्रक्रिया में मेरिट हासिल की है। लंबे समय से तैनाती का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अब काउंसलिंग शुरू होने से नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

18 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

सीबीएसई स्कूलों में इन-सर्विस शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े मामले की 18 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई भी निर्धारित है। शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में अपना पक्ष रखा जाना है। शिक्षकों की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि स्कूल विकल्प और उपलब्ध रिक्तियों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वे कानूनी विकल्प पर विचार कर सकते हैं।