हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला के पास छराबड़ा स्थित प्रसिद्ध वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को 30 साल की लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने इसके संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए ई-ऑक्शन के माध्यम से नई कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सरकार इस प्रतिष्ठित होटल के लिए नया संचालक चुनने की तैयारी में है।

30 साल की लीज और ई-ऑक्शन की तैयारी

विभाग द्वारा जारी शर्तों के अनुसार होटल को 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि के लिए दिया जाएगा। इसके साथ पांच साल तक का अतिरिक्त विस्तार भी संभव होगा। बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों को 24 करोड़ रुपये की बिड सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जबकि टेंडर दस्तावेज की कीमत पांच लाख रुपये तय की गई है।

निविदा प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में तकनीकी योग्यता और प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद योग्य कंपनियों के बीच ऑनलाइन नीलामी कराई जाएगी। तकनीकी बोलियां 24 जुलाई को खोली जाएंगी, जबकि 7 अगस्त को ई-ऑक्शन आयोजित होगी। सफल बोलीदाता की घोषणा 22 अगस्त को की जाएगी।

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पर्यटन क्षेत्र को मिल सकती है मजबूती

सरकार का मानना है कि नए संचालक के चयन से वाइल्ड फ्लावर हॉल का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। यह होटल हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है और हर साल बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं।

जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल

वहीं, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री Jairam Thakur ने इस प्रक्रिया को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने और अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा पहले से ही ऐसी आशंका जताती रही है और अब वाइल्ड फ्लावर हॉल की नीलामी प्रक्रिया को लेकर भी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि इस संपत्ति से जुड़े कानूनी मामलों में मिली सफलता का श्रेय पूर्ववर्ती सरकारों और भाजपा के प्रयासों को जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।

वाइल्ड फ्लावर हॉल हिमाचल की सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन संपत्तियों में गिना जाता है। ऐसे में इसकी 30 साल की लीज को लेकर पर्यटन उद्योग, राजनीतिक दलों और आम लोगों की नजर इस पूरी प्रक्रिया पर बनी हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगस्त में होने वाली ई-ऑक्शन के बाद इस होटल की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी जाती है।