हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सलाह देते हुए कहा कि राज्य में बढ़ते वित्तीय संकट का समाधान केवल भाषणों और घोषणाओं से संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और वित्तीय अनुशासन को सख्ती से लागू करना होगा।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत रोक लगाना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि यदि सरकार अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित नहीं करती है तो भविष्य में प्रदेश की वित्तीय स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को बजट प्रबंधन और खर्चों के संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आरडीजी (RDG) बंद होने की स्थिति पहले से तय थी और यह कोई अचानक उत्पन्न हुई समस्या नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार को इस संभावित स्थिति का पहले से अनुमान लगाकर वित्तीय योजना तैयार करनी चाहिए थी ताकि प्रदेश पर इसका प्रभाव कम किया जा सके।

धूमल ने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय अनुशासन लागू करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में खर्च की प्राथमिकता तय करना भी आवश्यक है, जिससे राज्य के संसाधनों का सही उपयोग हो सके।

उन्होंने प्रदेश सरकार को सलाह दी कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ वित्तीय प्रबंधन किया जाए। उनका कहना है कि मजबूत आर्थिक नीति और सख्त वित्तीय नियंत्रण से ही हिमाचल प्रदेश को मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में भी चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति आने वाले समय में राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जिसे संभालने के लिए सरकार को ठोस रणनीति अपनानी होगी।