भोरंज मिनी सचिवालय कैंटीन 3 साल के लिए होगी नीलाम
भोरंज मिनी सचिवालय कैंटीन 3 साल के लिए होगी नीलाम

Author : Rajneesh Kapil Hamirpur

Feb. 10, 2026 1:21 p.m. 141

मिनी सचिवालय भोरंज परिसर में संचालित कैंटीन को तीन वर्षों के लिए मासिक किराये पर देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में नीलामी प्रक्रिया 19 फरवरी को सुबह 11 बजे मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी कार्यालय परिसर में कर्मचारियों और आम लोगों को बेहतर खान-पान सुविधा उपलब्ध करवाना है।

इच्छुक व्यक्तियों के लिए जरूरी शर्तें

एसडीएम शशिपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को उपमंडल कानूनगो कार्यालय में ₹10,000 की धरोहर राशि जमा करवानी अनिवार्य होगी। बिना सुरक्षा राशि जमा किए किसी भी व्यक्ति को बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा कैंटीन का न्यूनतम मासिक किराया भी बोली शुरू होने से पहले घोषित किया जाएगा।

सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगा आवंटन

नीलामी में भाग लेने वाले सभी आवेदकों में से सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को कैंटीन का संचालन अधिकार दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को कैंटीन का संचालन शुरू करने से पहले तीन माह का किराया अग्रिम रूप से जमा करना होगा। इससे प्रशासन को वित्तीय सुरक्षा और संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

निर्धारित दरों पर ही बिकेगा खाद्य सामान

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कैंटीन में खाने-पीने की वस्तुएं केवल उपायुक्त हमीरपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ही बेची जा सकेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और आम जनता को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है तथा मनमाने दामों पर रोक लगाना है।

नियम और शर्तों की जानकारी उपलब्ध

नीलामी से जुड़ी अन्य शर्तों, नियमों और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति एसडीएम कार्यालय भोरंज से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि इस प्रक्रिया से कैंटीन का संचालन बेहतर तरीके से होगा और लोगों को सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी।

सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास

प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि सरकारी कार्यालय परिसरों में बेहतर खान-पान सुविधा उपलब्ध करवाने से कर्मचारियों और आम नागरिकों को काफी राहत मिलती है। कैंटीन का व्यवस्थित संचालन सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्य वातावरण को भी मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

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