भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला स्थित सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सरकार के फैसलों और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक की जानकारी देते हुए विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों को लेकर विधायक दल में गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जनता से जुड़े मुद्दों को हर मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद की जाएगी।

रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी 6 और 7 फरवरी को होने वाली योजना बैठकों को लेकर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। तय किया गया कि भाजपा के सभी विधायक इन बैठकों में पूरी तैयारी के साथ भाग लेंगे और अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं व विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखेंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा पंचायत चुनावों को टालने के प्रयासों पर भी गंभीर चिंता जताई गई। विधायक दल ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए कहा कि चुनाव टालना जनता के अधिकारों का हनन है।

बैठक में विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने अक्टूबर महीने के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी केवल आधी विधायक निधि ही जारी की गई है, जबकि शेष राशि रोक दी गई है। यह स्थिति तब है जब बजट में विधायक निधि का पूरा प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे विधायकों और प्रदेश की जनता दोनों के साथ अन्याय बताया।

उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का उपयोग सीधे तौर पर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। निधि रोके जाने से सड़कों, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

रणधीर शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार ने ऐच्छिक निधि को भी बंद कर दिया है, जिससे गरीब मरीजों के इलाज और जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जाती थी। इस निधि के बंद होने से सबसे अधिक नुकसान गरीब और जरूरतमंद लोगों को हो रहा है, जो सरकारी मदद पर निर्भर थे।

बैठक में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि सरकार ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं को स्वीकृति के लिए आगे नहीं बढ़ाया। यहां तक कि कई विकास कार्यों की डीपीआर तक तैयार नहीं की गई। इससे विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं और विधायकों में भारी असंतोष व्याप्त है।

रणधीर शर्मा ने बताया कि विधायक दल ने निर्णय लिया है कि भाजपा का समूचा विधायक दल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कल सुबह 9:30 बजे महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा। इस ज्ञापन के माध्यम से विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि को तुरंत जारी करने, विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं की डीपीआर तैयार करने और उन्हें नाबार्ड को भेजकर स्वीकृत करवाने की मांग की जाएगी, ताकि सभी क्षेत्रों में विकास कार्य आगे बढ़ सकें।

उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक इन सभी मुद्दों को न केवल योजना बैठकों में बल्कि अन्य सभी मंचों पर भी जोरदार तरीके से उठाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री से भी सीधे तौर पर मांग करेंगे कि लंबित निधियों को तुरंत जारी किया जाए और संबंधित विभागों को विकास कार्यों की डीपीआर तैयार करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

इस बैठक में पूर्व मंत्री विक्रम सिंह, विपिन सिंह परमार, सुखराम चौधरी, बलवीर वर्मा, राकेश जम्वाल, हंस राज, इंद्र दत्त लखनपाल, सतपाल सिंह सत्ती, डीएस ठाकुर, जनक राज, इंद्र सिंह गांधी, जेआर कटवाल, पवन काजल, प्रकाश राणा, रीना कश्यप, सुरेंद्र शौरी, रणवीर सिंह, आशीष शर्मा, पूर्ण चंद, दिलीप ठाकुर, लोकेंद्र कुमार, दीपराज सहित कई वरिष्ठ नेता और विधायक उपस्थित रहे।