हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में चल रहे शिक्षा सुधार कार्यक्रमों, नई योजनाओं और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन करना था। बैठक में शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और विभागीय कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में लगातार बड़े सुधार लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं और शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है।

बैठक में मंत्री ने बताया कि स्नातक डिग्री पूरी कर चुके छात्रों के लिए “अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री कार्यक्रम” शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को उद्योगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। इससे छात्रों के कौशल में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

इसके साथ ही कॉलेज स्तर पर विदेशी भाषाओं के कोर्स शुरू करने की भी योजना पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि इससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को तैयार कर सकेंगे।

बैठक में बी.वॉक (B.Voc) कार्यक्रम की सफलता पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को छात्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत चार नए कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी।

सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों, मिड-डे मील वर्कर्स, जलवाहकों, कंप्यूटर शिक्षकों और मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी करने का निर्णय भी लागू किया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है।

बैठक में दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों और शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

शिक्षा मंत्री को बताया गया कि राज्य में 1131 एसएमसी शिक्षकों की भर्ती एलडीआर प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। वहीं 714 पीजीटी और 102 डीपीई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नियमों में संशोधन के बाद की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खाली पड़े हजारों शिक्षण पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और संबंधित आयोगों के पास लंबित मामलों को शीघ्र निपटाया जाए। राज्य में 148 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है और आगे और स्कूलों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि आपदा से प्रभावित स्कूलों की मरम्मत के लिए लगभग 19 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालयों को जल्द शुरू करने की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने “डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना” की भी समीक्षा की, जिसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने योजना को सरल बनाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में शिक्षा विभाग के प्रदर्शन की सराहना भी की गई। राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रदर्शन सूचकांक में 6वां स्थान और राज्यों में 3वां स्थान प्राप्त किया है। मंत्री ने इसे शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया और विभाग को इसी तरह बेहतर प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इस बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. हरिश कुमार अवस्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।