हिमाचल प्रदेश में बढ़ती शहरी भीड़ और यातायात जाम की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत गठित कैबिनेट उप-समिति की एक अहम बैठक आज आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे।

इस उप-समिति का गठन विशेष रूप से शिमला शहर, औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) और राज्य के जिला मुख्यालयों में बढ़ते ट्रैफिक और भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से मंडियों और थोक बाजारों को शहरों से बाहर स्थानांतरित करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान बीबीएन क्षेत्र में नए टाउनशिप के विकास और चंडीगढ़ की तर्ज पर सैटेलाइट टाउन स्थापित करने की योजना पर भी विचार किया गया। इस संबंध में सोलन के उपायुक्त और हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति को जानकारी दी कि प्रस्तावित परियोजना के लिए 7042-18 बीघा भूमि को एकत्रित कर लिया गया है।

इसे राज्य के सबसे बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। समिति ने निर्णय लिया कि राज्य की भूमि पूलिंग नीति को अन्य राज्यों, विशेषकर पंजाब में अपनाई गई सफल नीतियों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना तथा विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है।

शिमला शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। समिति ने शहर के कई प्रमुख जंक्शनों जैसे छोटा शिमला चौक, संजौली चौक, बालूगंज जंक्शन, टुटीकंडी जंक्शन, ढली बाईपास टनल चौक, कसुम्पटी जंक्शन, आईजीएमसी बाईपास चौक, कालीनी चौक और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग, हिमुडा और आरटीडीसी को निर्देश दिए गए कि इन सभी स्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाए और समयबद्ध योजना बनाकर ट्रैफिक जाम कम करने के उपाय लागू किए जाएं। इसके साथ ही शहर के भीतर स्थित थोक बाजारों को चार लेन हाईवे के किनारे उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई। पुलिस विभाग को शोगी, ढली और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

सड़कों के दोनों ओर अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और पर्याप्त पार्किंग स्थलों की पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए भी कहा गया। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें विधायक हरीश जनारथा, शहरी विकास निदेशक नीरज कुमार, उपायुक्त अनुपम कश्यप और नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री सहित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी शामिल थे। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से आने वाले समय में शहरी भीड़ और ट्रैफिक समस्या में बड़ी राहत मिलेगी।