हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, सरकारी सेवाओं में सुधार होगा और आम लोगों तक सुविधाओं की पहुंच अधिक प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार ने राज्य के अलग-अलग विभागों में 7500 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला लंबे समय से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। हिमाचल कैबिनेट के इस फैसले के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया संबंधित चयन एजेंसियों के माध्यम से पूरी की जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होगी नियुक्तियां

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 3950 चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर के पद शामिल हैं। इसके अलावा 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) के पदों को भी भरने की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 280 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना है ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा।

पुलिस विभाग में नई भर्ती और आयु सीमा में राहत

कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग से जुड़ा भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। नूरपुर पुलिस जिले के लिए 102 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिक अवसर देने के उद्देश्य से आयु सीमा में एक वर्ष की विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश पिछली भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आशा वर्कर, नंबरदार और पीजी डॉक्टरों को आर्थिक राहत

राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के मानदेय और स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। आशा वर्करों का मासिक मानदेय 5800 रुपये से बढ़ाकर 6800 रुपये कर दिया गया है। वहीं नंबरदारों को मिलने वाला मासिक मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीजी डॉक्टरों को मिलने वाला स्टाइपेंड भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर सेवाएं देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं और आयुर्वेद को मिलेगा नया विस्तार

कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है। हमीरपुर में एम्स स्तर के आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। वहीं आईजीएमसी शिमला में रेडियोथेरेपी की 30 नई सीटें शुरू करने की मंजूरी भी प्रदान की गई है। इन फैसलों से प्रदेश में गंभीर बीमारियों के इलाज और चिकित्सा शिक्षा दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मछुआरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बड़ी घोषणाएं

राज्य सरकार ने मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मछुआरों को नाव और जाल खरीदने पर 70 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बंद सीजन के दौरान उन्हें 3000 रुपये की सम्मान निधि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके।

न्यायिक व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने प्रदेश के चार जिलों में नई लोक अदालतों के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है।

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विधानसभा सत्र और सेब उत्पादकों को राहत

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एमआईएस योजना के अंतर्गत सी-ग्रेड सेब की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय से प्रदेश के सेब उत्पादकों को बाजार में बेहतर सहायता मिलने की उम्मीद है और उन्हें अपनी उपज का उचित लाभ प्राप्त हो सकेगा। सरकार के इन फैसलों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इन निर्णयों के लागू होने के बाद विभिन्न वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।