सामरिक महत्व और आर्थिक विकास की दृष्टि से उत्तर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार 'पठानकोट-मंडी फोरलेन' को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में एक बड़ी प्रगति रिपोर्ट साझा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि इस वृहद परियोजना के अंतर्गत 'राजोल से ठाणपुरी' खंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  तैयार करने की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है।

यह जानकारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा सदन में उठाए गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर में दी गई। सांसद ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की धीमी गति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कार्य में तेजी लाने का पुरजोर अनुरोध किया था, ताकि हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को समय रहते आधुनिक बनाया जा सके। सांसद इंदु गोस्वामी ने सदन को विशेष रूप से अवगत कराया कि इस फोरलेन का निर्माण न केवल बुनियादी ढांचे का विकास है, बल्कि यह क्षेत्र की भौगोलिक दूरियों को भी मिटा देगा।

वर्तमान में पठानकोट से मंडी के बीच का सफर 219 किलोमीटर लंबा और थकाऊ है, जो इस फोरलेन के पूर्ण होने के बाद सिमटकर मात्र 171 किलोमीटर रह जाएगा।दूरी में होने वाली यह 48 किलोमीटर की भारी कटौती न केवल आम जनता और पर्यटकों के बहुमूल्य समय और ईंधन की बचत करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम साबित होगी। तकनीकी रूप से यह मार्ग आगे चलकर चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ एकीकृत  हो जाएगा, जिससे कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति जैसे हिमाचल के ऊपरी पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचना पहले के मुकाबले कहीं अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज हो जाएगा।

आर्थिक लाभों के साथ-साथ यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी "लाइफलाइन" माना जा रहा है। चूंकि हिमाचल की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट हैं, इसलिए इस फोरलेन के तैयार होने से भारतीय सेना को भारी युद्धक सामग्री, रसद और जवानों को लेह-लद्दाख एवं अन्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक बारहमासी, सुरक्षित और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इस परियोजना की प्रगति अब सीधे तौर पर हिमाचल के पर्यटन, सामरिक शक्ति और स्थानीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।