हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का औपचारिक आगाज़ हो गया है। इस महत्वाकांक्षी चरण के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 294 सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इस चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को लगभग 2247 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

सड़क जाल का विस्तार योजना के इस चौथे चरण में प्रदेश भर में कुल 1538 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसमें न केवल नई सड़कों का निर्माण शामिल है, बल्कि मौजूदा पुराने मार्गों का विस्तार और उन्हें मजबूती प्रदान करना भी प्राथमिकता में रखा गया है।

दूरदराज की बस्तियों को लाभ: इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 250 ऐसी बस्तियों को पहली बार पक्की सड़क की सुविधा से जोड़ा जाएगा, जो अब तक मुख्यधारा के सड़क संपर्क से कटी हुई थीं। इससे ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच काफी सुगम हो जाएगी।

तकनीकी मानक और गुणवत्ता: हिमाचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन सड़कों के निर्माण में उच्च तकनीकी मानकों का पालन किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और भारी बारिश जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सड़कों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया है कि विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे जल्द से जल्द पूरा कर धरातल पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से न केवल परिवहन आसान होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई ऊंचाई मिलेगी।

पूर्व के तीन चरणों की सफलता के बाद, चौथे चरण का यह मिशन हिमाचल के दुर्गम इलाकों की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। अधिकारियों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होते ही निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन परियोजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके।