यूजीसी के नए “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” को लेकर हिमाचल प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। शिमला, धर्मशाला और मंडी में छात्रों और शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार व यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका आरोप है कि इन नियमों से सामान्य वर्ग को पहले से दोषी मानने जैसा माहौल बन रहा है, जिससे पढ़ाई और करियर पर असर पड़ सकता है।

छात्रों और शिक्षकों ने यह भी चिंता जताई कि नियमों में झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि गलत आरोप लगने से किसी छात्र या शिक्षक की सामाजिक छवि और भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि यूजीसी इन नियमों को तुरंत वापस ले। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो पूरे हिमाचल प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

वहीं, हिमाचल सरकार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि वह छात्रों और शिक्षकों की चिंताओं को गंभीरता से ले रहा है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा और नियमों में संतुलन बनाने के लिए सुझाव दिए जाएंगे।