धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की चार दिसंबर को प्रस्तावित जन आक्रोश रैली किसी भी स्थिति में जोरावर स्टेडियम से बाहर नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से रैली के लिए प्रारंभिक अनुमति पहले ही जारी की जा चुकी थी और पार्टी द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा किया गया था। इसके बावजूद जिला प्रशासन अब अचानक रैली स्थल बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसे भाजपा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार जनता में अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश से घबरा चुकी है और इसी डर से प्रशासनिक दबाव बनाकर रैली को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार भाजपा की यह रैली सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाने का सबसे बड़ा मौका होगी और सत्ता दल इससे बचने का हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि रैली न केवल प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष को उजागर करेगी बल्कि यह अभियान सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत भी साबित होगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति असंवेदनशील है और जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जयराम ने कहा कि दो दिन पहले पेंशनर्स को भी उनकी रैली के लिए जोरावर स्टेडियम में स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी वजह से हालात तनावपूर्ण हुए। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार तक नहीं है। यह रवैया बताता है कि सरकार जनता की तकलीफों से पूरी तरह कट चुकी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की रैली में प्रदेशभर से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से जनता सरकार से उसके हर वादे और हर जनविरोधी निर्णय का जवाब मांगेगी। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है और यही वजह है कि रैली से पहले ही सरकार असहज दिखाई दे रही है।

इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक—विपिन परमार, विक्रम ठाकुर, सुधीर शर्मा, पवन काजल और आशीष शर्मा भी मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि भाजपा किसी भी प्रशासनिक दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

कबड्डी वर्ल्ड कप विजेताओं के लिए सरकार से मांग

बैठक के दौरान जयराम ठाकुर ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस टीम में हिमाचल प्रदेश की पांच बेटियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और टीम की कप्तान भी हिमाचल से ही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इन खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, सम्मान और सरकारी नौकरी देने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह केवल पदक जीतने का मामला नहीं है, बल्कि हिमाचल की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसलिए सरकार को उनके भविष्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए ठोस निर्णय लेना चाहिए।