हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा सुधारों का नया अध्याय: 2025-26 में 1,730 करोड़ रुपये से आधुनिक उपकरणों की स्थापना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में लिए गए निर्णयों के अनुसार, प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में 1,730 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, और अटल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईएमएसएस) चमियाना में 25-25 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

प्रदेश भर के अस्पतालों में एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इस क्रम में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों सहित पैट स्कैन, सीटी स्कैन, एक्स-रे युनिट, अल्ट्रासाउंड मशीन, फेको सिस्टम समेत अनेक आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर और त्वरित निदान की सुविधा मिलेगी।

पुराने और अप्रचलित चिकित्सा उपकरणों को एक वर्ष के भीतर बदलने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं ताकि प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के स्तर को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया जा सके। वर्तमान में अटल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान, शिमला में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जा चुकी है। जल्द ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की नियुक्ति की जाएगी, जो इस सुविधा के संचालन को सक्षम बनाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग ने मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया है। अब तक 185 से अधिक चिकित्सा अधिकारी, 130 स्टाफ नर्स, 67 लैब तकनीशियन, और 45 फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जा चुकी है। इस पहल से स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ-साथ मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

हिमकेयर योजना के तहत अब तक 5.80 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं; सरकार ने इस योजना में लगभग 810 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, एकल महिलाएं, विधवाओं, और बच्चों को निशुल्क और कैशलेस इलाज प्रदान करती है, जिससे प्रदेश के गरीब वर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

वृद्धजन देखभाल योजना के तहत मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा प्रदान की जा रही है, जो बुजुर्गों को उनके घर के बाहर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से सेवा दिलाने में सहायता करती है। नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए नवजात स्थिरीकरण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के नवजात मृत्युदर को कम करने में सहायता मिलेगी।

2025 में ‘सुगम स्वास्थ्य’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है, जिसमें मरीज ऑनलाइन पर्ची कटवा सकते हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सकते हैं। यह सेवा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने का एक नया माध्यम है।

प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य विभाग को ₹490.69 करोड़ आवंटित किया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुधार में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त, 24.44 करोड़ रुपये की धनराशि अस्पतालों की इमारतों के विकास एवं पुनर्निर्माण में लगा रही है।

परियोजनाओं के तहत राज्य के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगभग छः विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। इन संस्थानों में 134 प्रकार की जांच सेवा उपलब्ध है। वर्तमान में 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस सुविधा शुरू की जा चुकी है, जबकि 49 अन्य संस्थानों में इसे स्थापित करने के लिए ₹41.62 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 8 लाख महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं दी जाएंगी। इस पहल से ईएनटी, नेत्र, दंत चिकित्सा, रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियों की जांच कर महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार किया जाएगा।

सरकार की स्वास्थ्य सुधार टीम यूरोप का दौरा करेगी, जहां वे विश्व स्तर के स्वास्थ्य मॉडलों और नीतियों का अध्ययन करेंगे, ताकि वैश्विक उदाहरणों को प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में लागू किया जा सके।

यह व्यापक योजना हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।