हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2026 बैच के हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HAS) और संबद्ध सेवाओं के 27 प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। ये सभी अधिकारी इन दिनों शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की और उन्हें प्रशासनिक सेवा से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इसलिए उनकी कार्यशैली का सीधा असर आम लोगों तक पहुंचने वाली सरकारी सेवाओं और योजनाओं पर पड़ता है।

जनसेवा को प्राथमिकता देने की दी सलाह

मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे अपने पूरे कार्यकाल में जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पद केवल अधिकार का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी पद होता है। इसलिए अधिकारियों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से काम करेंगे, तो लोगों का सरकार और प्रशासन पर भरोसा और मजबूत होगा।

सरकार पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और बेहतर प्रशासन देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समय पर समाधान करें और किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सफलता इसी में है कि आम नागरिक को बिना परेशानी और बिना भेदभाव के सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।

युवा अधिकारी हैं प्रदेश का भविष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रशासनिक अधिकारी हिमाचल प्रदेश का भविष्य हैं। वे केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि प्रदेश के संसाधनों के संरक्षक भी हैं। इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे हमेशा जनता के हितों की रक्षा करें और अपने निर्णयों में जनहित को सर्वोपरि रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना अनावश्यक देरी के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी, जब उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें।

समावेशी विकास पर दिया विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का समान विकास करना है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझना होगा और उसी के अनुसार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि प्रदेश में समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

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प्रशिक्षण से मजबूत होगी प्रशासनिक क्षमता

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव और ज्ञान भविष्य में अधिकारियों को बेहतर प्रशासनिक निर्णय लेने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के अधिकारी आधुनिक सोच, पारदर्शी कार्यशैली और तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रशासन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव के.के. पंत, डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की निदेशक डॉ. रूपाली ठाकुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे प्रदेश के विकास और जनसेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।