हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र परवाणू से आरटीआई के दुरुपयोग और सरकारी टेंडर घोटाले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने 73 वर्षीय सतीश बेरी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को समाजसेवी और आरटीआई कार्यकर्ता बताता था। आरोप है कि वह आरटीआई को हथियार बनाकर अधिकारियों को ब्लैकमेल करता था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये के सरकारी ठेके हासिल करता था। यह कार्रवाई राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) की जांच के बाद की गई है।

शिकायतकर्ता राजाराम भारती के अनुसार आरोपी एक संगठित गिरोह चला रहा था। यह गिरोह विभिन्न सरकारी विभागों में बार-बार आरटीआई लगाकर अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाता था। इसके बाद जांच रोकने या शिकायत वापस लेने के बदले अधिकारियों को डराकर अपने और अपने बेटे के पक्ष में टेंडर और सरकारी काम आवंटित करवाए जाते थे। बताया जा रहा है कि सतीश बेरी बिजली विभाग का ठेकेदार है और उसका बेटा नगर परिषद परवाणू में सिविल कार्यों का ठेकेदार है।

जांच के दौरान नगर परिषद परवाणू के रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सेक्टर-4 स्थित हिमुडा फ्लैट्स की टेस्ट रिपोर्ट से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें आरोपी द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। जांच में पाया गया कि 11 जून 2020 को फर्जी तरीके से टेंडर लिया गया और उसी दिन 83 फ्लैटों की रिपोर्ट तैयार कर बिल भी जमा कर दिया गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कार्य आवंटन के लिए जरूरी तीनों कोटेशन जाली थे। नियमों के अनुसार हिमुडा द्वारा नियुक्त ठेकेदार यह रिपोर्ट निशुल्क उपलब्ध कराता है, लेकिन आरोपी ने कागजातों में हेरफेर कर नगर परिषद से भारी राशि वसूल ली। इस मामले को प्रशासन ने गंभीर आर्थिक अपराध माना है।

दस्तावेजों में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 467 समेत कई गंभीर धाराएं जोड़ी हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा चुका है और पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य सहयोगियों और विभागीय मिलीभगत की गहन जांच कर रही है।

प्रशासन का कहना है कि इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण अधिकार का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।