सीपीआई एम ने घोषणा की है कि 23 मार्च तक आनी में वह जनबिरोधी नीतियों और अधिनियमों के खिलाफ एक व्यापक जनसंघर्ष अभियान छेड़ेगी। पार्टी ने कहा कि देश में किसानों और मजदूरों के अधिकारों और आजीविका पर लगातार हमला हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकार के उन कदमों के खिलाफ विरोध करना है, जो केवल देशी और विदेशी कंपनियों के हित में किए जा रहे हैं।

सीपीआई एम के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार कानून में संशोधन करके आम जनता को हानि पहुँचा रही है। चार नए श्रम कोड, बिजली विधेयक, बिजली बिल और टैरिफ बार जैसी नीतियों के माध्यम से आम जनता पर प्रत्यक्ष और गंभीर हमले किए जा रहे हैं।

सीपीआई एम के अनुसार, 24 मार्च को सैकड़ों किसान और मजदूर दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार के विरोध में अपने आवाज़ उठाएंगे। पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन किसानों और मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी कंपनियों के हितों के लिए बनाई जा रही नीतियां देश के विकास और आम जनता की सुरक्षा के खिलाफ हैं।

पार्टी ने यह भी कहा कि विदेशी सेबों पर कोई नियंत्रण नहीं है और नतीजतन हिमाचल प्रदेश के किसानों के उत्पादन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश में उपलब्ध घरेलू उत्पादन की कीमतों को प्रभावित करके विदेशी व्यापार के पक्ष में नीति बनाई जा रही है। इससे हिमाचल के सेबों के किसानों को सीधे आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसे लूट का षड्यंत्र माना जा रहा है।

सीपीआई एम आनी के लोकल कमेटी सदस्य पदम प्रभाकर ने बताया कि 12 मार्च को जनसंघर्ष जत्था आनी पहुंचेगा। इस अभियान में पूर्व विधायक शिमला-ठियोग राकेश सिंघा भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आनी में किसानों की जमीन, स्मार्ट मीटर और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर ग्रामीण स्तर पर भी जनसंघर्ष अभियान शुरू किया गया है।

आनी के ग्रामीण और किसान इस अभियान में शामिल होंगे और अपनी समस्याओं को एसडीएम आनी को सौंपेंगे। पार्टी ने सभी नागरिकों और किसान संगठनों से अपील की है कि वे इस जनसंघर्ष जत्थे में शामिल होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें और सरकार के जनविरोधी कदमों के खिलाफ आवाज़ उठाएं।

सीपीआई एम ने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। इससे देश की नीतियां विदेशी कंपनियों के अनुसार बन रही हैं, जिससे किसानों और मजदूरों की स्थिति कमजोर हो रही है। पार्टी ने कहा कि अगर सरकार ने अपने कदम नहीं बदले और जनता की मांगों को नहीं माना, तो जनसंघर्ष और बड़े पैमाने पर विरोध जारी रहेगा। पार्टी का मानना है कि आनी और आसपास के क्षेत्रों में यह अभियान आम जनता के अधिकारों की रक्षा और उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाएगा।