कांगड़ा जिले के सकोट गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें सास और बहू के कमरे से बड़ी मात्रा में चरस, हेरोइन और नकदी जब्त होने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस घर की तलाशी ली, जिसमें करीब 50.44 ग्राम चरस, 15.84 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और ₹78,000 की नकदी बरामद की गई। यह बरामदगी हिमाचल प्रदेश के नशीले पदार्थों के खिलाफ किए जा रहे अभियानों की कड़ी में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों की जड़ें ग्रामीण इलाकों तक फैली होती हैं। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके नेटवर्क, संपर्क और संभावित सप्लाई चैनों की जांच आरंभ कर दी है, जिससे उम्मीद है कि क्षेत्र में चल रहे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।

इस मामले की जानकारी के बाद स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए हैं, क्योंकि इस ग्रामीण परिवेश में सास-बहू जैसे पारिवारिक रिश्तों के लिए अक्सर आदर्श भूमिका मानी जाती है। यह घटना नशा कारोबार के सामाजिक और पारिवारिक ढांचे पर प्रभाव की गंभीरता को उजागर करती है। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी महिलाएं लंबे समय से गांव में रह रही थीं और उनकी किसी आपराधिक गतिविधि का कोई उल्लेख पहले सामने नहीं आया था। पुलिस ने छानबीन में पाया कि नगदी की सामान्य स्रोत के अलावा इसमें कुछ लेन-देन संदिग्ध लगे, जिन्हें जांच के लिए विशेषज्ञों को भेजा गया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय पुलिस की संवेदनशीलता और सतर्कता का परिणाम है, जिसने समुदाय की सुरक्षा के लिए हर जोखिम उठाया।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। पहाड़ी राज्य की सीमाएँ पड़ोसी राज्यों के साथ मिलती हैं, जिससे जहर तस्करी के फंदे रोज नए रूप लेते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस अकसर ऐसे मामलों के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाती है, जिसमें गुप्त एजेंसियों, जिले प्रशासन और स्थानीय सूचना का सहारा लिया जाता है। ऐसे अभियानों में महिला आरोपी सामने आने से सामाजिक पहलुओं की जटिलता और गहराई उजागर होती है, क्योंकि आम तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी और इस्तेमाल को पुरुष प्रधान अपराधों के रूप में देखा जाता रहा है।

इस केस में पुलिस ने महिला सशक्तिकरण के दुरुपयोग, घरेलू संबंधों में विश्वासघात और समाज के नए बदलते स्वरूप को लेकर विशेष ध्यान देने की जरुरत पर भी बल दिया है। दोनों महिलाओं के पिछली गतिविधियों, रिश्तेदारों, आय स्रोत, मोबाइल जानकारी और बैंक रिकॉर्ड की तफ्तीश जारी है। केस हाईप्रोफाइल होने के कारण जिला स्तर की क्राइम ब्रांच टीम भी जांच में शामिल की गई है, और नेटवर्क का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। यदि मनी ट्रेल, बैंक खातों व अन्य डिजिटल माध्यमों में अनियमितता मिलती है, तो इसमें आर्थिक अपराध की धाराएं और जुड़ सकती हैं।

फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बरामद चरस, हेरोइन और नकदी की वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है, जिससे पता चल सकेगा कि यह सामान किस स्रोत से आया, कहीं इसमें अंतर्राज्यीय गैंग तो नहीं शामिल है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोई भी आरोपी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, उसे कानून के तहत सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों को भी सलाह दी है कि वे कानून की मदद लें और अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहें। पंचायत द्वारा जागरूकता अभियान, स्कूलों-कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम तथा समाज में सहयोग को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है।

समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नशा कारोबार की वजह बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, परिवार में तनाव और आधुनिकता के दबाव हो सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी की वजह उनका घर में रहना, बिना संदेह के लंबा समय बिताना और पारिवारिक संरचना में छुपी संवेदनशीलता होती है। ग्रामीण हिमाचल में पिढ़ियों से चले आ रहे सामाजिक मूल्यों और मर्यादा के विपरीत ऐसे मामले सामने आना चिंता जनक है, जिससे लोकल कम्युनिटी को सचेत रहना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने महिला अपराधियों के नेटवर्क, उनके पिछले रिकॉर्ड, और क्षेत्र के बड़े सप्लायर नेटवर्क को पकड़ने के लिए टीम बनाई है। केस का हर पहलू डिजिटल फॉरेंसिक, फिजिकल सर्विलांस और बैंकिंग एंगल से खंगाला जा रहा है।

कांगड़ा जिले के सकोट गांव में लगातार बढ़ती नशे की बाजार चुनौती को देखते हुए जिला प्रशासन ने सामुदायिक संवाद और पंचायत स्तर पर 'नशा मुक्त अभियान' तेज करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा संस्थानों में ड्रग अवेयरनेस वर्कशॉप, ग्रामीण महिला मंडलों में चेतना शिविर और स्थानीय पुलिस थाना में विशेष हेल्पलाइन शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। यह घटना प्रशासन, पुलिस व समाज के लिए एक चेतावनी है कि मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत महिला अपराधियों की संख्या में हुई वृद्धि शोधकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बनी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सही सामाजिक-आर्थिक योजनाओं, कानून, और सार्वजनिक सहभागिता से ही नशे के नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है।

इसी घटना से जुड़े समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि गांव के पारिवारिक ताने-बाने, सामाजिक मूल्यों और महिलाओं की भूमिका अब बदल रही है। मनोविज्ञान के अनुसार नशे की प्रवृत्ति प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में पारिवारिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, आर्थ‍िक अस्थायित्व और तात्कालिक लालच प्रमुख हैं। महिलाएं, जो ग्रामीण समाज में घर की सुरक्षा और संस्कृति की रक्षक मानी जाती थीं, अपराध में अनुपस्थित रहने के बजाय अब प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही हैं।

सामुदायिक स्तर पर इस घटना की प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र रही। ग्राम पंचायत ने दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद तुरंत सभा बुलाई, स्थानीय लोगों ने यह मांग की है कि दोषियों को कठोर सजा मिले और गांव को मादक पदार्थों के व्यापार से मुक्त रखने की योजना अमल में लाई जाए। पुलिस प्रशासन ने, तफ्तीश के दौरान बरामद नकदी की फॉरेंसिक जांच, महिलाओं से जुड़े मोबाइल फोन डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग, और संदिग्ध ट्रांजैक्शनों को ट्रैक करने के तरीके लागू किए हैं। इस केस में पाया गया कि तस्करी का सामान पड़ोसी राज्यों से लाया गया था, जिसके लिए ग्रामस्तरीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था।

हिमाचल प्रदेश में चरस, हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थों का लगातार बढ़ता दायरा प्रशासन के लिए चुनौती है। राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार स्थानीय महिला अपराधी पिछले पांच वर्षों में नशे के मामलों में लगभग 17% तक शामिल पाए गए हैं। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि ग्रामीण इलाकों में नशे का बाजार छुपा हुआ रहता है, जिसका केंद्र आमतौर पर घर ही होता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई, अदालतों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को कठोर दंड मीडिया के लिए भी प्रमुख मुद्दा बन चुका है।

इस घटना को लेकर मीडिया में चर्चा और प्रतिक्रिया भी तीव्र रही। स्थानीय न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया चैनल्स पर 'सास-बहू तस्करी नेटवर्क', 'महिलाओं की गिरफ्तारी', 'गांव में नकदी बरामद' जैसे टॉपिक तेजी से वायरल हुए। ग्रामीण पत्रकारों और क्राइम रिपोर्टर्स ने इस केस की गहराई से जांच की, जिससे समाज में नशे के खिलाफ रोष और जागरूकता की लहर पैदा हुई।

वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चरस और हेरोइन जैसी मादक दवाओं का मानव शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद घातक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि चरस के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार, स्मृति, और भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। हेरोइन का प्रभाव इससे भी विनाशकारी है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार निर्भर हो जाता है। लगातार सेवन से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, श्वास संबंधी समस्याएँ बढ़ जाती हैं, और लिवर, किडनी पर गंभीर नुकसान होता है।

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने समाज से अपील की है कि हर नागरिक गांव, परिवार और युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए सजग रहे। संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट पुलिस को दें और पंचायत/सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं। राज्य सरकार द्वारा 'नशा मुक्त हिमाचल अभियान', 'युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग', 'महिलाओं के लिए आत्म-रक्षा कक्षाएं', तथा 'ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर' जैसी योजनाएँ लागू की जा रही हैं।

एक ओर जहाँ चरस और हेरोइन मामले में सास-बहू जैसी भूमिकाएं समाज की बदलती प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं, वहीं इसे रोकना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि आरोपीयों के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति, हर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, नेटवर्क, रिश्तेदारों व सप्लायर तक कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना से प्रेरित होकर हिमाचल के अन्य जिलों में भी समाज, पुलिस और प्रशासन मिलकर नशे के खिलाफ सघन अभियान चला रहे हैं। जन-भागीदारी, शिक्षा एवं सतर्कता से ही हम समाज की इस भयावह समस्या का स्थायी समाधान खोज सकते हैं। ग्रामीण समुदाय के लोग खुद आगे आए हैं, स्कूल-कॉलेज के छात्र, युवा मंडल, महिला मंडल, पंचायत सदस्य सभी एकजुट होकर प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं।

समाजशास्त्रियों का मानना है कि नशे के नेटवर्क को जड़ से मिटाने के लिए वर्गीय, लैंगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से समावेशी रणनीति अपनानी जरूरी है। महिलाओं को सशक्तिकरण के वास्तविक मायनों, शिक्षा और रोजगार से जोड़ना, काउंसलिंग बढ़ाना, और युवाओं में जागरुकता पैदा करना फोकस रहना चाहिए। कांगड़ा की घटना पूरे राज्य व देश के लिए एक चेतावनी है कि नशा कारोबार अब हर वर्ग तक पहुंच गया है, और इसे रोकना प्रशासन के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है।

अंत में, इस घटना ने राज्य और समाज के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नशा तस्करी किस तरह घरों के भीतर भी दस्तक दे सकती है। पुलिस का उत्साह, प्रशासन की सजगता, सामाजिक जागरूकता और ग्रामीणों की भागीदारी से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश को नशे से पूरी तरह मुक्त करने का सपना ज़रूर साकार होगा। ग्रामीण हिमाचल की संस्कृति, महिलाओं की भूमिका और सामाजिक ताना-बाना अब एक नए रूप में सामने आ रहा है, जिसमें घर की सुरक्षा, समाज का सहयोग और प्रशासन का कड़ा रवैया हर नागरिक का संरक्षण करेगा। पुलिस, प्रशासन और समाज की एकजुटता के आगे नशे के कारोबार को चूर किया जा सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर सचेत, जिम्मेदार और जागरूक रहें।