हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा शुरू कर देश में एक नई मिसाल कायम की है। इस सुविधा को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है, जहां राज्य परिवहन निगम की बसों में यह व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक सुगम, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसी दिशा में एचआरटीसी की बसों में यात्रा शुल्क का भुगतान अब यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान की यह सुविधा यात्रियों के लिए न केवल सहूलियत लेकर आई है, बल्कि नकद लेन-देन से जुड़ी परेशानियों को भी कम कर रही है।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा संभव हो सकेगी। इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज और पश्चिम मुंबई की बस सेवाओं सहित देश के कई सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में किया जा सकता है। इससे हिमाचल के यात्रियों को राज्य से बाहर भी एक ही कार्ड से सफर करने की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी यात्रियों के लिए रियायती और मुफ्त यात्रा को भी और सरल बना रहा है। इसके लिए हिम बस कार्ड, हिम बस प्लस कार्ड और ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्र, वरिष्ठ नागरिक और अन्य पात्र वर्गों को लाभ मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि सार्वजनिक परिवहन को अधिक आकर्षक बनाया जाए, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण में भी कमी आए।

परिवहन बेड़े को मजबूत करने के लिए एचआरटीसी में बड़े स्तर पर नई बसें शामिल की जा रही हैं। निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही 25 आधुनिक वॉल्वो बसें शामिल किए जाने से वॉल्वो बसों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। इसके अलावा 50 टैम्पो ट्रैवलर और 24 सुपर लग्जरी बसें भी खरीदी गई हैं, जबकि 250 डीजल बसें, 100 मिनी बसें और चार क्रेनों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में 234 नए बस रूट जारी किए जा रहे हैं, जिससे दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही 18 सीटर तक के टैम्पो ट्रैवलर वाहनों के संचालन के लिए 350 नए परमिट आबंटित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है।

हरित परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार छह ग्रीन कॉरिडोर विकसित कर रही है। इन कॉरिडोर पर 88 पेट्रोल पंपों और 41 स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के विश्राम गृहों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर 310 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर 41 अन्य स्थानों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य हिमाचल को आधुनिक, स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार परिवहन प्रणाली वाला राज्य बनाना है। सरकार को विश्वास है कि इन पहलों से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और एचआरटीसी का सफर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनेगा।