हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आबकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए क्यूआर कोड प्रणाली लागू कर दी है। इस नए नियम के अनुसार 31 मार्च के बाद पैक होने वाली हर शराब की बोतल पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि शराब की बिक्री में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और उपभोक्ताओं को सही और पूरी जानकारी मिल सके। पहले कई बार कीमतों में छेड़छाड़ और गलत जानकारी की शिकायतें सामने आती थीं, जिन्हें रोकने के लिए यह डिजिटल कदम उठाया गया है।

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब ग्राहकों को शराब खरीदते समय अधिक पारदर्शिता मिलेगी। ग्राहक अपने मोबाइल फोन से बोतल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत देख सकेंगे। इसमें सबसे जरूरी जानकारी बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत यानी एमआरपी होगी, जो अंतिम मानी जाएगी।

इसके अलावा, ग्राहक को यह भी पता चलेगा कि शराब कब बनाई गई है, उसका बैच नंबर क्या है और उसे किस कंपनी ने तैयार किया है। इससे ग्राहकों को यह भरोसा मिलेगा कि वे जो उत्पाद खरीद रहे हैं, वह असली है और उसकी जानकारी पूरी तरह सही है। अब दुकानदारों के लिए तय कीमत से ज्यादा पैसे लेना आसान नहीं होगा।

नकली शराब और ओवरचार्जिंग पर लगेगी रोक

क्यूआर कोड प्रणाली का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे नकली और अवैध शराब की पहचान करना आसान हो जाएगा। हर बोतल का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होगा, जिससे उसकी ट्रैकिंग संभव होगी। यदि कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है, तो ग्राहक क्यूआर कोड से मिली जानकारी के आधार पर तुरंत शिकायत कर सकता है। इससे बाजार में चल रही ओवरचार्जिंग की समस्या पर काफी हद तक रोक लगेगी और ग्राहकों को राहत मिलेगी।

पुराने स्टॉक को लेकर भी नियम तय

सरकार ने पुराने स्टॉक को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 31 मार्च से पहले बनी शराब की बोतलों को ही बिना क्यूआर कोड के बेचा जा सकेगा। इसके बाद बनने वाली किसी भी बोतल को बिना क्यूआर कोड के बेचना गैरकानूनी होगा। प्रशासन धीरे-धीरे पुराने स्टॉक को बाजार से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा, ताकि नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो सके। दुकानदारों को इस नियम का पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

यह नया क्यूआर कोड सिस्टम केवल ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशासन और कंपनियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। कंपनियां अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीमतों को अपडेट कर सकेंगी, जिससे उन्हें बार-बार लेबल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फैसला हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल ग्राहकों को फायदा मिलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम में भरोसा भी बढ़ेगा।