हिमाचल प्रदेश में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में कटौती करने के फैसले का हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद, शिमला ने स्वागत किया है। परिषद ने इस निर्णय को गरीब, मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष जोगेन्द्र कंवर और उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने संयुक्त बयान जारी कर केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतें कम होने से मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ घटेगा।

137 दवाओं के 543 ब्रांडों की कीमतों में होगी कटौती

परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं के 543 ब्रांडों की कीमतों में कमी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रावधान किया गया है। परिषद का कहना है कि कैंसर का उपचार लंबे समय तक चलने वाला और आर्थिक रूप से काफी महंगा हो सकता है। मरीजों को दवाओं, जांच और अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कुछ दवाओं की कीमतों में 93 प्रतिशत तक कमी की संभावना

परिषद की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कैंसर के विभिन्न प्रकारों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं के दामों में 93 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना जताई गई है। इनमें स्तन कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और अन्य प्रकार के ट्यूमर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। यदि संशोधित कीमतों के अनुसार मरीजों को दवाएं उपलब्ध होती हैं, तो इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी मदद मिल सकती है।

9 नवंबर 2026 से लागू होंगी नई कीमतें

परिषद के अध्यक्ष जोगेन्द्र कंवर और उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। दवा निर्माता कंपनियों के लिए संशोधित कीमतों को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों को अपनी फार्मेसी और आधिकारिक वेबसाइट पर भी दवाओं की नई कीमतें प्रदर्शित करनी होंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों को दवाओं के वास्तविक मूल्य की जानकारी उपलब्ध करवाना और निर्धारित दरों पर दवाओं की बिक्री सुनिश्चित करना है।

अस्पतालों और केमिस्टों से परिषद की विशेष अपील

हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने प्रदेश के सभी अस्पतालों, दवा विक्रेताओं और स्वास्थ्य केंद्रों से अपील की है कि वे सरकार की ओर से निर्धारित नई कीमतों के अनुसार ही मरीजों को दवाएं उपलब्ध करवाएं। परिषद का कहना है कि केवल कीमतें कम करने का निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका लाभ वास्तविक रूप से मरीजों तक पहुंचना भी जरूरी है। खासकर हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को भी संशोधित दरों का पूरा फायदा मिलना चाहिए।

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कैंसर मरीजों के परिवारों को मिलेगी आर्थिक राहत की उम्मीद

कैंसर का उपचार करवाने वाले परिवारों के सामने अक्सर आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। लंबे समय तक चलने वाले इलाज और महंगी दवाओं के कारण कई परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला मरीजों के लिए राहत का माध्यम बन सकता है। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने इस जनहितकारी निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि नई दरों का पालन पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से करवाया जाएगा।