हिमाचल: पुलिस गाड़ी पर CM की फोटो से विवाद, BJP ने उठाए सवाल
हिमाचल: पुलिस गाड़ी पर CM की फोटो से विवाद, BJP ने उठाए सवाल

Post by : Khushi Joshi

Nov. 14, 2025 12:44 p.m. 138

हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग की एक पेट्रोल गाड़ी पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगे होने को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह फोटो सामने आई, भाजपा ने राज्य सरकार पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी।

मामला तब सामने आया जब शिमला में विभाग की एक आधिकारिक पेट्रोलिंग गाड़ी की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें मुख्यमंत्री की फोटो और सरकारी संदेश अंकित दिखाई दे रहे थे। विपक्ष ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए कहा कि पुलिस वाहनों का उपयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक या प्रचार संबंधी संदेशों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

BJP ने उठाए सवाल

भाजपा नेताओं ने इसको लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रशासनिक संस्थानों को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उनका कहना था कि सरकारी वाहनों पर किसी भी राजनैतिक व्यक्ति की तस्वीर लगाना पुलिस विभाग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है।

BJP ने इसे “गलत परंपरा” बताते हुए कहा कि इससे सरकारी व्यवस्था का उपयोग राजनीतिक छवि को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

सरकार की सफाई भी सामने आई

वहीं सरकार के करीबी सूत्रों का कहना है कि वाहन पर लगी तस्वीर किसी प्रचार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जागरूकता संदेश का हिस्सा थी। उनका कहना है कि कई सरकारी अभियानों में मुख्यमंत्री की तस्वीर का उपयोग नियमों के तहत किया जाता है।
हालांकि, इस पर आधिकारिक बयान का अभी इंतजार है।

राज्य में बढ़ी राजनीतिक गर्माहट

यह मामला विधानसभा चुनावों के बाद बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच सामने आया है, जहां दोनों दल आरोप-प्रत्यारोप में जुटे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासनिक वाहन पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक उपस्थिति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में उसकी व्याख्या को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज

तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने इसे गलत परंपरा बताया, जबकि कुछ ने इसे सामान्य सरकारी प्रोटोकॉल का हिस्सा माना। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और उम्मीद है कि पुलिस विभाग या सरकार जल्द ही इस पर स्पष्ट बयान देगी।

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